क्या जेल से वोट डाल सकता है कैदी
हम सभी जानते है कि हमारे देश में जेल से कैदी चुनाव लड़ सकते है,लेकिन क्या वोट भी डाल सकते है? आज हम आपको बताएंगे
Law
क्या है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण?
व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नाम और पैसा तो है ही साथ में विवाद भी है, लेकिन व्यापार से संबंधित विवाद को कानूनी रूप से कौन सुलझाता है. आईए जाने
जानिए क्या होता है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और उसकी शक्तियां
केंद्र सरकार ने 01 जून 2016 से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का गठन किया.
फांसी से कम दर्दरहित मौत की सजा मामले में केन्द्र करेगा कमेटी का गठन, Supreme Court जुलाई में करेगा सुनवाई
केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमनी ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार फांसी की सजा पाने वाले सजायाफ्ता कैदियों को फांसी देने के लिए कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं.
मृत बेटी की संपत्ति पर मां का अधिकार
मद्रास हाईकोर्ट ने भरण पोषण के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जाने पूरा मामला
Justice TS Sivagnanam बने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक माह तक रहे Acting CJ
Supreme Court Collegium ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने 29 मार्च को पहले इन्हे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और एक माह बाद अब मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफारिश को मंजूरी दी है.
Sedition Case: केन्द्र ने Supreme Court से कहा, सरकार धारा 124A की समीक्षा कर रही है
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर 16 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
मृतक बेटी के भरण पोषण का बकाया प्राप्त करने के लिए मां भी हकदार: Madras HC
हाईकोर्ट ने कहा कि जीवित रहते भरण-पोषण का बकाया मृत बेटी की संपत्ति थी और उसकी मृत्यु के बाद, कानूनी अभिभावक होने के नाते उसकी मां इस संपत्ति की हकदार है.
तीन तलाक़ देने पर क्या है सज़ा?
22 अगस्त, 2017 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया गया. लेकिन अभी भी इसके मामले सामने आते रहते हैं. इसलिए आज आपको बताएंगें कि तीन तलाक़ के आधार पर तलाक़ देने पर सज़ा क्या है.
Shraddha Murder Case: पुलिस चार्जशीट की सामग्री को नहीं दिखा सकेगी मीडिया, Delhi HC ने चार्जशीट सामग्री के प्रसारण पर लगाई रोक
Delhi High Court ने सभी टेलीविजन चैनलों और अन्य सभी मीडिया संगठनों को श्रद्धा वाकर हत्या केस की चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके आदेश में नार्कोएनालिसिस के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं, जिन्हें मीडिया को भी नहीं दिखाना चाहिए.
मूल्यह्रास क्या है Company Law Act के तहत?
कई बार आपने देखा होगा कि किसी वस्तु का दाम बहुत कम हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किस कानून के तहत किया जाता है.
Real Estate Regulatory and Development Act किस तरह से है घर खरीदारों के लिए वरदान
रियल एस्टेट डेवलपर को प्रोजेक्ट फंड का लगभग 70% एक अलग Escrow Account (यह एक बैंकिंग खाता है, जहां लेनदेन के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने तक परिसंपत्ति का मूल्य रखा जाता है) में ट्रांसफर करना होगा, जिसका उपयोग वह केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए कर सकता है
धर्मांतरण के बाद भी सामाजिक कलंक बना रह सकता है, एक के बाद एक कमीशन का क्या औचित्य है? Supreme Court
Supreme Court ने केन्द्र द्वारा गठित 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने से इंकार करते हुए कहा कि वह जुलाई में इस बात पर विचार करेगा कि क्या सरकार द्वारा स्वीकार ना की जाने वाली कमीशन की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है?
क्या है 'No Fly List'? जानें क्या होता है इस लिस्ट में आने पर? Watch Video
कुछ महीने पहले ही एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को परेशान होना पड़ा.
Acid Attack पीड़िता के इलाज से इंकार करने पर अस्पताल को मिल सकती है ये सजा, Watch Video
अपराध कोई भी हो वह समाज पर गलत प्रभाव ही डालता है. परन्तु कुछ अपराधों की केवल कल्पना, हमें भयभीत कर देती है. वैसा ही एक अपराध है Acid Attack. आइए जानते हैं क्या है IPC के तहत एसिड हमलों के खिलाफ दंड के प्रावधान.
Builder Buyer Agreement क्या है? RERA से पहले इस बारे में क्या स्थिति थी?
खरीदार और बिल्डर के बीच बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट (Builder Buyer Agreement) एक ऐसी ही प्रक्रिया है। यह एकमात्र दस्तावेज है जो खरीदार के अधिकारों की रक्षा करता है और इसलिए लोगों को हर चीज के बारे में स्पष्ट होने के साथ इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए. यह किसी भी घर खरीदार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों में से एक है.
Lawyers के लिए बैंकिंग सेक्टर में काम की संभावनाएं
क्या आपको जानकारी है कि बैंकिंग के क्षेत्र में वकीलों के काम की अपार संभावनाएं हैं. आपको बता दें की इस क्षेत्र में भी वकीलों के लिए करियर से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, आइये नज़र डालते हैं
झूठा केस चलाने पर क्या है कानून के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रावधान?
अक्सर लोग सिर्फ बदला लेने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं और किसी के खिलाफ झूठा मामला शुरू कर देते हैं. यह कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग है जो कुछ लोगो द्वारा किया जाता है लेकिन कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल ऐसे लोगों के खिलाफ किया जा सकता है.
2 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत में 100 प्रतिशत वैकेंसी पूर्ण
देश की सर्वोच्च अदालत में इन 2 जजों की नियुक्ति के साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. यह तीसरी बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों के बढाए गए पदों के बाद सभी वैकेंसी पूर्ण कर दी गई.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रीजीजू के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है अपराध, होती है 3 साल की जेल
हमारे देश में किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के नजर में उसे अपराधी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत sale of property के संबंध में क्या है प्रावधान?
जहां एक विक्रय में एक विक्रेता और एक खरीदार होना अनिवार्य है वहीं विक्रय (Sale) की विषय वस्तु का एक अचल संपत्ति होना भी अनिवार्य है.
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का कैसे ले सकते हैं लाभ?
भारत सरकार द्वारा 'स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड' को शुरू करने का लक्ष्य यह है कि भारत में स्टार्टअप्स को फंड से संबन्धित समस्याएं उत्पन्न ना हों.
'डेथ वारंट' और 'ब्लैक वारंट' क्या है, कौन पारित करता है यह आदेश
जब भी फांसी की सजा की बात होती है तब- तब दो शब्दों का जिक्र जेल, कोर्ट, कचहरी, शहर-कस्बे से लेकर गांव-देहात तक जरुर होता है वो शब्द हैं "ब्लैक वारंट" और “डेथ वारंट. आइए जानते हैं कि आखिर ये दोनों वारंट हैं क्या?
राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देने पर होती है 5 साल की जेल, जानिए कानून में प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के अनुसार जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला भाषण देता है या लांछन लगाना जैसी बात कहने का अपराध करता है, तो उस पर IPC की धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया जाता है.
3 हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडवोकेट L Victoria Gowri के नियुक्ति आदेश भी हुए जारी
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति, खींचतान के बाद केन्द्र ने लगाई कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता के बारे में विचार कर सकता है: कानून मंत्री किरेन रीजीजू
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
देशभर की अदालतों में चार लाख से अधिक मामले 25 वर्ष से लंबित - कानून मंत्री किरेन रीजीजू
केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि देश भर के अदालतों में चार लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं. रीजीजू ने बड़ी संख्या में पेडिंग मुकदमों के कई कारण बताए है.
जलूस में हथियार लेकर जाना है अपराध, जानिए सजा का प्रावधान
ऐसा बहुत कम होता है जब कोई जलूस निकल रहा हो और उसमें कोई दंगा ना हो. इससे जुड़े मामले आए दिन अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं. एक ओर शासन से लेकर प्रशासन डाल - डाल चलते हैं तो वही उपद्रवी पात - पात चलते हैं.
तीन साल में केन्द्र ने कॉलेजियम की 18 सिफारिशों को लौटाया, कॉलेजियम ने 6 के नाम फिर से दोहराये
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
क्या बिना लॉ की डिग्री के कोर्ट में कर सकते है वकालत
कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती, जिसके कारण वो अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इस पर क्या कहती है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका
याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
केंद्र ने बेनामी कानून के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका की सुनवाई खुली अदालत में करने की मांग की
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले से बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था.
रॉ और आईबी की राय को कॉलेजियम द्वारा प्रकाशित करना चिंता का विषय- कानून मंत्री किरेन रिजिजू
रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.
क्या आप जानते है कानूनन खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर
साथ ही यह अधिकार केवल आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ ही उपलब्ध है और यह भी आवश्यक है कि पूछताछ के समय व्यक्ति के विरुद्ध एक औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया हो. कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर इस मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है कि उसके बयान के बाद, उस पर आरोप लग सकता है.
