Divorce के बाद काम छोड़कर सिर्फ पति से मिलने वाली Maintenance पर निर्भर नहीं रह सकती पत्नी: Karnataka HC
तलाक के बाद एक पत्नी बिना काम किये, सिर्फ अपने पति द्वारा मिलने वाले मेंटेनेन्स पर निर्भर नहीं रह सकती है- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कही ये बात
Karnataka High Court
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल्स को दिया ये निर्देश, छह महीनों में लागू करनी हैं ये सेवाएं
देश के सभी नेशनल ट्राइब्यूनल्स के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है जिसे छह महीनों के अंदर पूरा करना है...
ट्विटर को बड़ा झटका! कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, लगाया 50 लाख का जुर्माना
केंद्र के अकाउंट्स ब्लॉकिंग से जुड़े आदेश को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर ने चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका को उच्च न्यायालय ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि उनपर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है
FB पोस्ट की वजह से सऊदी अरेबिया ने भारतीय को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश
कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला सामने आया है जिसमें एक फेसबुक पोस्ट के चक्कर में भारतीय नागरिक को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता का क्या कहना है और अदालत ने इसपर क्या कहा है, जानिए
झगड़े के दौरान अंडकोष को दबोचना 'हत्या का प्रयास' नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय
आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच मौके पर झगड़ा हुआ था. उस झगड़े के दौरान, आरोपी ने शिकायतकर्ता का अंडकोष दबोचने का चयन किया.
उच्च न्यायालय ने मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर लोकनाथ की नियुक्ति पर रोक लगाई
प्रोफेसर शरत ने 18 नवंबर, 2022 को कुलपति के पद के लिए अपना आवेदन किया था. अन्य आवेदक प्रोफेसर एच राजशेखर ने मुख्य सूची में उनके नाम के खिलाफ की गई टिप्पणी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्यों कहा 'विवाहित महिला से शादी का वादा करके उसे तोड़ना धोखा नहीं'
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें एक शादीशुदा महिला ने एक आदमी पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया है क्योंकि उन्होंने इनसे शादी का वादा करके उसे तोड़ दिया! महिला को गलत ठहराते हुए अदालत ने किस तरह पुरुष का पक्ष लिया है और मामला क्या है, आइए जानते हैं
पति द्वारा शारीरिक संबंध न बनाना है क्या पत्नी के प्रति क्रूरता है?
पत्नी ने पति पर आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता का आरोप लगाया है क्योंकि उसने उनके साथ शारीरिक संबंध निहं बनाए। अदालत ने क्या फैसला सुनाया, आइए जानते हैं
‘शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट
महिला ने पति के खिलाफ शारीरिक संबंध न बनाने पर किया मुकदमा और तलाक की भी मांग की। ब्रह्मकुमारी समाज से कैसे जुड़ा है यह मामला, जानिए
फेसबुक को कर्नाटक उच्च न्यायालय की चेतावनी, सहयोग न करने पर बंद हो सकता है संचालन
फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को याचिका में 29 मई 2023 को एक पक्ष बनाया गया। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह एक फर्जी मामले में विदेशी जेल में कैद भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए उठाये गये कदमों का विवरण दे।
पत्नी और तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दी ये सजा
शख्स ने अपनी पत्नी, साली और दस साल से कम उम्र वाले तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से की हत्या! क्या थी वजह और अदालत ने सुनाई क्या सजा, जानें
बच्चे की कस्टडी देने से महिला ने किया इनकार, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में पुलिस को आदेश दिया है कि वो उसकी ऑफिस की फीस और अन्य फायदे रोक दें। इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा अदालत ने क्यों कहा है, आइए जानते हैं
बाल यौन शोषण की सूचना न देना पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत किस तरह का अपराध है?
केवल अपराध करना ही नहीं बल्कि उसे छुपाने वाला भी अपराधी होता है जिसके बारे में पॉक्सो अधिनियम में बताया गया है.
शवों से दुष्कर्म नहीं है अपराध! कर्नाटक HC ने केंद्र से की ये मांग
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांग की है कि वो 'शवों से दुष्कर्म' को एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाएं और भारतीय दंड संहिता में इसे लेकर संशोधन करें
K'taka HC ने शवों से दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र से IPC में संशोधन की बात कही
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि उन्हें IPC में या तो संशोधन करना चाहिए या फिर नए प्रावधानों को लाना चाहिए जिससे उन लोगों को कड़ी सजा मिल सके जो शवों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं.
कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को Karnataka High Court से झटका,CBI जांच के खिलाफ याचिका खारिज
राज्य सरकार की ओर से डी के शिवकुमार की याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा गया कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत पारित आदेश स्वीकृति आदेश नहीं है, बल्कि मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति है.
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो तैयार रहें कारावास और जुर्माने के लिए
पत्नी के साथ क्रूरता करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कारावास और जुर्माने से किया जाएगा दण्डित
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो, कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा IPC की इस धारा के तहत
खाने में नमक कम हो तो मार पीट, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो नौकरी करने पर रोक, दहेज के नाम पर हत्या आदि इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं.
उच्च न्यायालय ने मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर लोकनाथ की नियुक्ति पर रोक लगाई
प्रोफेसर शरत ने 18 नवंबर, 2022 को कुलपति के पद के लिए अपना आवेदन किया था. अन्य आवेदक प्रोफेसर एच राजशेखर ने मुख्य सूची में उनके नाम के खिलाफ की गई टिप्पणी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्यों कहा 'विवाहित महिला से शादी का वादा करके उसे तोड़ना धोखा नहीं'
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें एक शादीशुदा महिला ने एक आदमी पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया है क्योंकि उन्होंने इनसे शादी का वादा करके उसे तोड़ दिया! महिला को गलत ठहराते हुए अदालत ने किस तरह पुरुष का पक्ष लिया है और मामला क्या है, आइए जानते हैं
‘शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट
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K'taka HC ने शवों से दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र से IPC में संशोधन की बात कही
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पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो, कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा IPC की इस धारा के तहत
खाने में नमक कम हो तो मार पीट, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो नौकरी करने पर रोक, दहेज के नाम पर हत्या आदि इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं.
क्या AAP को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, HC ने EC को 13 अप्रैल तक निर्णय लेने का दिया आदेश
दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक आम आदमी पार्टी को राज्य राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है. 2022 में हुए गुजरात चुनाव में मिले वोटो के आधार पर आप पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष राष्ट्रीय दर्जे के लिए आवेदन किया था.
हत्या के आरोपी को प्रेमिका से शादी के लिए मिली 15 दिन की Parole
Karnataka High Court के Justice M Nagaprasanna ने मामले को विशेष परिस्थितियों का बताते हुए जेल अधिकारियों को दोषी आनंद को विवाह के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया.
BJP MLA Madal Virupakshappa की अग्रिम जमानत याचिका को Karnataka High Court ने किया खारिज
भाजपा विधायक को 7 मार्च को 5 लाख रूपये के निजी मुचलके की शर्ता हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी,जिसके खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा मामले में याचिका दायर की गई थी.
Karnataka बीजेपी विधायक एम विरुपक्षप्पा को Supreme Court का नोटिस
कर्नाटक लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि कि विधायक के कमरे से बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.
National Court Management Systems Committee का पुर्नगठन, Justice Dipankar Datta बने चैयरमेन
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
रिश्वत मामले में BJP MLA को मिली एक दिन में जमानत, Advocates' Association Bengaluru ने लिखा CJI को पत्र
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में Advocates' Association Bengaluru के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव टी जी रवि ने कहा है कि ‘कर्नाटक हाईकोर्ट में आम तौर पर अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों को सूचीबद्ध होने में कई दिन और कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन वीआईपी (अति महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े) मामलों पर तुरंत विचार किया जाता है’
कर्नाटक हिजाब बैन मामला-3 सदस्य पीठ के गठन पर CJI ने कहा शीघ्र फैसला लेंगे
इस मामले को पहले भी 23 जनवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की ओर से मेंशन किया गया था. तब भी सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि जल्द ही मामले की सुनवाई के लिए तीन-जजों की पीठ के लिए एक तारीख तय की जाएगी.एक माह बाद ही मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन नहीं होने पर बुधवार सुबह न्यायालय समय के साथ ही फिर से मेंशन किया गया.
3 हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडवोकेट L Victoria Gowri के नियुक्ति आदेश भी हुए जारी
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
