समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने मामले में जांच की धीमी गति के लिए ईडी की खिंचाई की और कहा कि कपूर ने देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के अभ्यावेदनों पर गौर किया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी राय है कि यदि कोई सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तो यह प्रभावी होगा और फिर पंडाल बनाने वालों को शर्तों का पालन करना होगा ताकि सार्वजनिक सड़कों व फुटपाथ को कोई नुकसान न हो।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चुनावी गड़बड़ी़ को लेकर न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पराजित उम्मीदवार देवराजे गौड़ा की याचिका पर गौर करते हुए समन जारी किया।
अदालत ने सरकार से स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख नौ सितंबर तय की गई है।
अदालत ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को रद्द करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें ‘‘पूरी प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’
हिलोरी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और दलील दी थी कि इस मामले में एक विभागीय जांच की गई थी, जिसमें उन्हें दोषी नहीं पाया गया।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार समिति को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या वकीलों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पहचानपत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग या स्टिकर तैयार किए जा सकते हैं।
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश, जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला मे अपने एक फैसले के चलते स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से इनकार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। अब न्यायाधीश गनेडीवाला ने एक जज की पेंशन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है...
न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागड़े की खंडपीठ ने 26 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि लड़की इस महीने 18 साल की हो जाएगी और उसके दिसंबर 2022 से लड़के के साथ सहमति से संबंध हैं।
तीन और न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। न्यायमूर्ति रंजन शर्मा और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी वकालत करते हैं जबकि न्यायमूर्ति राकेश कैंथला न्यायिक सेवा से हैं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी।
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर को राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शापथ दिलाई है...
देश में धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अन्य राज्यों के मत चाहिए हैं लेकिन केंद्र सरकार को अब तक सिर्फ चार राज्यों से जवाब मिला है। इसपर सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि अगर 31 अगस्त, 2023 तक राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा...
जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली, जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सीजेआई की सिफारिश के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण हो गया है। जस्टिस पंचोली ने राजभवन में शपथ ली।
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
सरकार ने ऑल इंडिया वेलामा एसोसिएशन को हाईटेक सिटी रोड से सटा हुआ और खानमेट गांव में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन (एनएसी) रोड से सटा हुआ एक प्लॉट आवंटित किया था
जम्मू में एक नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की नींव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रखी। सीजेआई ने इस मौके पर कुछ ई-इनिश्येटिव्स लॉन्च किये और न्यायिक अधिकारियों और महिला वकीलों को लेकर भी कुछ अहम बातें कहीं...
सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों द्वारा शीर्ष अदालत को लिखे गए पत्रों से बनी नई याचिकाओं और नई जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई किन पीठों के समक्ष होगी, इसपर एक नया 'रोस्टर' जारी किया गया है। फ्रेश मामलों की लिस्टिंग की नई प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है
पुनर्गठित कॉलेजियम के तीन सदस्य- न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत- समय के साथ सीजेआई बनेंगे.
एक हाउसवाइफ के अधिकारों को लेकर कोई अलग से कानून तो नहीं है लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में हाउसवाइफ की मेहनत और योगदान को अहमियत देते हुए एक फैसला सुनाया है
केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं को हेलमेट न लगाने पर माफी चाहिए थी; हेलमेट न लगाने का कारण उन्होंने बीमारी बताया था। अदालत ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए क्या फैसला सुनाया है, जानिए
केरल उच्च न्यायालय में एक मामला आया है जहां याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्क्युलेट होती फोटोज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने निजता को लोगों की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव बताया है
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट आ जाएगा। यूसीसी की कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है और कमेटी किस तरह काम कर रही है, आइए जानते हैं
देश की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के नए अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। जानिए कौन हैं डीईआरसी के नए चेयरपर्सन
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें एक शादीशुदा महिला ने एक आदमी पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया है क्योंकि उन्होंने इनसे शादी का वादा करके उसे तोड़ दिया! महिला को गलत ठहराते हुए अदालत ने किस तरह पुरुष का पक्ष लिया है और मामला क्या है, आइए जानते हैं
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों के अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शीर्ष अदालत के नवनिर्मित विस्तारित भवन परिसर में योग किया.
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को 135 साल की सजा सुनाई है और सभी सजा एक साथ चलेंगी.
जस्टिस सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को कुल 48 मामलों की सुनवाई तो वहीँ जस्टिस महाजन ने करीब 35 मामलों की सुनवाई की. जस्टिस महाजन के समक्ष 51 मामले थे, जबकि जस्टिस सिंह के समक्ष 48 मामले थे.
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के लॉ स्कूल में भाषण दिया है जिसमें उन्होंने अपने एक अधिकारों के प्रति सजग समाज के बारे में बात की है
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
मिलावटी दूध बेचने के दोषी, 85 वर्षीय वृद्ध ने 39 साल बाद मांगी सुप्रीम कोर्ट से जमानत; जानें पूरा मामला
