International Court Of Justice के अध्यक्ष बने नवाफ सलाम, जूलिया सेबुटिंडे बनीं वाइस प्रेसिडेंट
आईसीजे ने 6 फरवरी 2023 के दिन प्रेस रीलिज जारी कर अपने नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की घोषणा की है. इनके बारे में विस्तार से जानिए
आईसीजे ने 6 फरवरी 2023 के दिन प्रेस रीलिज जारी कर अपने नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की घोषणा की है. इनके बारे में विस्तार से जानिए
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.
जस्टिस पी बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनें. उन्हें सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाया. अब, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या पुन: 34 हो गई.
PIL: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये जमा करने को कहा.
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
र्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को 'किशोर' अथवा 'बालक' की श्रेणी में रखा गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने 2018 में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया था कि वे सड़कों और फुटपाथ को गड्ढों से मुक्त रखना कड़ाई से सुनिश्चित करें।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति चटर्जी "बेजोड़ न्यायविद्" थे।
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नगरत्ना ने 'हमारी संवैधानिक संस्कृति का पोषण: एक उच्च आह्वान' विषय पर अध्यक्षीय भाषण दिया। उनके साथ-साथ कई और दिग्गज इस मौके पर मौजूद थे...
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चयन पैनल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन. शमसीर शामिल थे।
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायमू्र्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इस मुद्दे को एक वृहद पीठ के पास भेज दिया कि रिमांड के शुरुआती 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है।
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायाधीश रोहित बी देव ने ओपन कोर्ट में अपना इस्तीफा पढ़ा है तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस देव ने निजी कारणों से न्यायाधीश के पद से रिजाइन कर दिया है। आइए इनके बारे में जानते हैं...
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों को लेकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों-विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जब याचिकाकर्ता के व्यवहार से सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने अधिवक्ता को खरी-खोटी सुना दी...
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी का आज, 7 जुलाई, 2023 को लास्ट वर्किंग डे है जिसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस मुरारी की तारीफ करते हुए कहा...
विधायिका ने 30 साल पहले कानून पारित किया था, लेकिन कार्यपालिका इसे लागू करने में विफल रही है और शीर्ष अदालत इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दे सकती है
हालांकि अदालत ने कन्हैयालाल की हत्या के बाद की तस्वीरों के साथ उसकी दुकान की रंगीन तस्वीरें माँगने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के सात राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की अनुशंसा की है; कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के लिए भी दो न्यायाधीशों का नाम रिकमेंड किया है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा, ''आप हमारे पास इतने विलंब से क्यों आए हैं
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) अध्यक्ष के रूप में जस्टिस उमेश कुमार की शपथ को डेफर कर दिया है। अदालत ने उपराज्यपाल को यह निर्देश दिया है कि वो सरकार को यह सूचित न करें कि जस्टिस कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनवाई की अगली तारीख तक शपथ स्थगित कर दी गई है
आदिपुरुष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है! फिल्म पर रोक लगाने के लिए अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है जिसको लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहुत खिंचाई की है और यह भी पूछा है कि ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?
वर्दी को पैंट-शर्ट, सफारी सूट या कुर्ता-पायजामा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है
2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करके जम्मू-कश्मीर के राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय ने नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
16 जून को जस्टिस केएम जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 29 जून को जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन सेवानिवृत्त हुए.
श्रीनगर में आयोजित हुए '19वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन' में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी संस्थानों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की भी बात कही.
'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर देश में चल रही डिबेट के बीच उत्तराखंड में 'यूसीसी' लागू करने हेतु ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और उसे जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा अब आप किसके लाभ के लिए राहत मांग रही हैं? आप उस व्यक्ति के लाभ के लिए राहत मांग रही हैं, जो अब नहीं है
रॉबर्ट्स ने लिखा है कि "इस राय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों को किसी आवेदक की चर्चा पर विचार करने से रोकता हो कि नस्ल ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया, चाहे वह भेदभाव, प्रेरणा या अन्यथा के माध्यम से हो."
लगभग 2,700 सिविल मामले और 1,700 से अधिक सत्र मामले लंबित हैं. रिकॉर्ड से पता चला है कि इनमें से कुल 1,032 मामले POCSO से संबंधित हैं.
जम्मू में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने गए..