CJI के समर्थन में आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके प्रोटोकॉल की अनदेखी से जताई नाराजगी
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर व्यक्त की गई नाराजगी का समर्थन किया.
Jagdeep Dhankhar
राष्ट्रपति को जबावदेह बनाना... उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जताई नाराजगी
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि जब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो वह संसद और चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है, न्यायालय को ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है.
'न्यायपालिका तक पहुंच के अधिकार का 'राष्ट्र विरोध' के लिए हो रहा प्रयोग', उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता
कर्नाटक वैभव साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया है और न्यायपालिका तक पहुंच को हथियार बनाया गया है.
क्या है आर्टिकल 67? जिसके तहत विपक्षी दल उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कर रहें तैयारी
संविधान की धारा 67 बी के अनुसार,उपराष्ट्रपति को परिषद के सदस्यों के बहुमत संख्या से हटाया जा सकता है, जिसे लोक सभा द्वारा सहमति दी जानी चाहिए. इसके लिए उपराष्ट्रपति को प्रस्तावित हटाने के लिए कम से कम चौदह दिनों का पूर्व नोटिस देना आवश्यक है.
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
विदेशी धरती पर Vice President Jagdeep Dhankhar ने की CJI की तारीफ
यूके की आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के सदस्यों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी
Vice President Jagdeep Dhankhar ने की CJI की तारीफ कहा CJI DY Chandrachud है सबसे प्रबुद्ध आत्माओं में से एक"
UK की अधिकारित विदेश यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के सदस्यों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी. प्रवासी भारतीयों के सदस्यों के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय न्यायपालिका की जमकर तारीफे की.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रीजीजू के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका
याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
संविधान की मूल संरचना जजों के लिए ध्रुव तारे के समान मार्गदर्शन करती है - CJI
नानी पालकीवाला लेक्टर में संबोधन के दौरान सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए इस बयान को उपराष्ट्रपति के हालिया बयान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है. सीजेआई के बयान से ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की न्यायपालिका केशवानंद फैसले का समर्थन करेगी.
CJI के समर्थन में आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके प्रोटोकॉल की अनदेखी से जताई नाराजगी
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर व्यक्त की गई नाराजगी का समर्थन किया.
राष्ट्रपति को जबावदेह बनाना... उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जताई नाराजगी
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि जब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो वह संसद और चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है, न्यायालय को ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है.
'न्यायपालिका तक पहुंच के अधिकार का 'राष्ट्र विरोध' के लिए हो रहा प्रयोग', उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता
कर्नाटक वैभव साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया है और न्यायपालिका तक पहुंच को हथियार बनाया गया है.
क्या है आर्टिकल 67? जिसके तहत विपक्षी दल उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कर रहें तैयारी
संविधान की धारा 67 बी के अनुसार,उपराष्ट्रपति को परिषद के सदस्यों के बहुमत संख्या से हटाया जा सकता है, जिसे लोक सभा द्वारा सहमति दी जानी चाहिए. इसके लिए उपराष्ट्रपति को प्रस्तावित हटाने के लिए कम से कम चौदह दिनों का पूर्व नोटिस देना आवश्यक है.
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Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
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बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
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याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
संविधान की मूल संरचना जजों के लिए ध्रुव तारे के समान मार्गदर्शन करती है - CJI
नानी पालकीवाला लेक्टर में संबोधन के दौरान सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए इस बयान को उपराष्ट्रपति के हालिया बयान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है. सीजेआई के बयान से ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की न्यायपालिका केशवानंद फैसले का समर्थन करेगी.
