फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ सकता है महंगा! जानिये IPC के तहत सजा
केरल हाईकोर्ट में फर्जीवाड़े का एक मामला आया है जिसमें आरोपी ने जालिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है और अब उच्च न्यायालय में बेल के लिए याचिका दायर की है।
IPC
कानून की नजरों में दहेज एक अपराध, गंभीर है सजा!
भारत में दहेज प्रथा और दहेज हत्या के खिलाफ क्या कानून हैं और इनके तहत आरोपियों के लिए क्या सजा तय की गई है? जानिए
दहेज प्रथा के खिलाफ भारत में क्या है कानून, इससे होने वाली हत्या पर क्या है सजा?
दहेज न मिलने पर, एक विवाहित महिला की उसके पति और ससुर ने हत्या कर दी जिसपर अब अदालत ने फैसला सुनाया है। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ क्या कानून हैं और सजा क्या निर्धारित की गई है, जानिए
IPC की धारा 498 के तहत विवाहित महिला के साथ होने वाली क्रूरता पर क्या है सजा?
शादी के बाद एक विवाहित महिला को प्रति क्रूरता वाला बर्ताव करने वाले को कानून के तहत क्या सजा मिलती है और इस कानून का फायदा उठाने वालों के साथ कैसे डील किया जाता है, जानिये यहां.
महाराष्ट्र की MCOCA अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा
विशेष लोक अभियोजक संगीता ने अदालत को बताया कि इन चारों ने 16 फरवरी 2010 को बोईसर में देशी शराब के एक ‘बार’ में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उसके मालिक और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई.
नकली करेंसी नोट बनाना, रखना या इस्तेमाल करना है कानून के तहत अपराध - जानिये सजा
भारतीय दंड संहिता के तहत करेंसी नोट की जालसाजी की क्या सजा है और हाल ही में इससे जुड़ा कौनसा बड़ा मामला सामने आया है, डिटेल में जानिए
प्रधानमंत्री मोदी डिग्री अवमानना मामला: केजरीवाल, संजय सिंह को 13 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश
केजरीवाल और सिंह की ओर से बुधवार को पेश हुए उनके वकीलों ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवटिया की अदालत में अपने-अपने मुवक्किलों को पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दी और शिकायत से संबंधी दस्तावेज देने का अनुरोध किया.
मुजफ्फरनगर दंगा: विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक समेत 27 के खिलाफ आरोप तय
28 अगस्त, 2013 को मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक संघर्ष के मामले में पुलिस ने सैनी सहित 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
सेम सेक्स कपल को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर मिलती है सुरक्षा? जानें क्या कहता है कानून
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डीक्रिमिनलाइज होने के बाद भारत में सेम-सेक्स कपल्स को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर क्या आधिकार मिलते हैं?
ऑनलाइन कंपनी से डेटा चुराने पर क्या है सजा?
राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा ‘स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप’ ने एक ऑनलाइन कंपनी से डाटा चुराकर उसे ब्लैकमेल करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया
IT Act की धारा 66, IPC 295A और 153A के तहत किस अपराध हेतु मामला दर्ज किया जाता है? जानिये
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act ) की धारा 66 में कंप्यूटर से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है.
13 वर्ष पुराने मामले में पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी समेत चार साक्ष्य के अभाव में बरी
सांसद-विधायक अदालत की विशेष न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने शुक्रवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी समेत चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
Anti-Sikh Riots: दिल्ली की अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI के आरोपपत्र का संज्ञान लिया
केंद्रीय जांच एजेंसी ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के कई धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किए हैं.
अदालतें आरोपी को तलब करने के लिए यांत्रिक तरीके से काम ना करें: सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘किसी अदालत को केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को समन किया जाना है, उसकी संलिप्तता को लेकर कुछ साक्ष्य सामने आए हैं. ’’
यौन अत्याचार मामला: नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर FIR में लगाए गंभीर आरोप, प्रताड़ना के बारे में ये कहा
WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC और POCSO अधिनियम के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
विधि आयोग ने की 'राजद्रोह' को बरकरार रखने की अनुशंसा
भारत के विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की सजा को बढ़ाने की अनुशंसा की है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु राज अवस्थी का 'राजद्रोह' के बारे में क्या कहना है, जानिए
विधि आयोग ने राजद्रोह को बरकरार रखने और IPC की धारा 124A के तहत सजा में संशोधन की अनुशंसा की
भारत के विधि आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 224A यानी राजद्रोह को बरकरार रखने की अनुशंसा की है, साथ ही, इसकी सजा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है
शवों से दुष्कर्म नहीं है अपराध! कर्नाटक HC ने केंद्र से की ये मांग
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांग की है कि वो 'शवों से दुष्कर्म' को एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाएं और भारतीय दंड संहिता में इसे लेकर संशोधन करें
Sedition Case: केन्द्र ने Supreme Court से कहा, सरकार धारा 124A की समीक्षा कर रही है
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर 16 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव की याचिका खारिज की
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
राहुल के बाद अब दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता पर लटकी तलवार, मानहानि मामले में आरोप तय
भाजपा के मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष वी डी शर्मा ने 2014 में दिग्विजय सिंह द्वारा व्यापमं घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाये जाने के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने पर क्या कार्यवाही होगी? जानिये यहां
कई बार लोग बिना सोचे समझे ही कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है, खास करके तब किसी का पोस्ट समाज पर बुरा प्रभाव डालता है.
हमारे देश में गैंगरेप के दोषियों को आईपीसी के तहत दी जाती है ये सजा
शायद ही ऐसा दिन होगा जब अखबार में बलात्कार की कोई खबर ना आए. ऐसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए ही देश के कानून को सख्त कर दिया गया है.
पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो, कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा IPC की इस धारा के तहत
खाने में नमक कम हो तो मार पीट, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो नौकरी करने पर रोक, दहेज के नाम पर हत्या आदि इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं.
काजल हिंदुस्तानी को Hate Speech भारी पड़ा, गुजरात की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में - जानिये पूरा मामला
काजल हिंदुस्तानी पर आरोप हैं कि उन्होंने 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके चलते एक अप्रैल की रात ऊना में दंगे भड़क गए थे और शहर में पथराव का भी मामला सामने आया था.
मुंबई सेक्स वर्कर रेप मामले के चारो आरोपी बरी, अदालत ने कहा कहानी में संदेह
SESSIONS COURT DINDOSHI ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भरोसमंद और विश्वसनीय नहीं लगती है और इस प्रकार, आरोपी द्वारा जबरन यौन हमले के बारे में उचित संदेह है.
CRPC की धारा 64 में होगा बदलाव करती है महिलाओं के साथ भेदभाव, सरकार ने SC में दी जानकारी
Supreme Court में CRPC की धारा 64 को लेकर दायर कुश कालरा की PIL की सुनवाई के दौरान जवाबी हलफनामे में केन्द्र सरकार ने यह जानकारी दी है.
महिला के नहाने के दौरान सार्वजनिक बाथरूम में झांकना IPC के तहत अपराध है, भले ही बाथरूम में सिर्फ पर्दा लगा हो: Delhi HC
Delhi High Court ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर पवित्र स्नान के लिए खुले स्थान पर नहाने वाली महिलाओं की तस्वीरें या वीडियो लेना और प्रसारित करना भी उनकी निजता पर हमला करने जैसा होगा. इसके लिए IPC की धारा 354 सी में स्पष्ट प्रावधान किया गया है.
हमला और बैटरी में क्या अंतर है? किस तरह की सजा का प्रावधान है इन मामलों में
बैटरी और असाल्ट दोनों ही अपराध हैं, वे समान नहीं हैं और अलग हैं. लोगों के लिए दोनों शब्दों का उपयोग सामान रूप से करना आम बात है जैसे कि वे सामान हों, जब की दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है.
कुत्ते के काटने पर उसके मालिक पर कौन सी धारा लगती है और क्या है सजा?
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Act-IPC) की धारा 289 के अनुसार, यदि कुत्ता या कोई और जानवर किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचाता है तो कुत्ते के मालिक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.
यदि आपका पड़ोसी परेशान करता है, तो क्या क्या करें ?
आम तौर पर लोग इन सब बातों को नज़रअंदाज़ करते है या पडोसी खुद इसे छोटी सी बात कहकर टाल देता है. कानून की जानकारी न होने के कारण लोग या तो पडोसी से झगड़ा या मार-पीट कर बैठते है या आगे कुछ नहीं करते. लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसे पड़ोसी का कोई कार्य जिससे आपको परेशानी हो या नुक्सान हो तो मुआवजे के लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं .
एसिड हमले के पीड़ित को इलाज से इंकार नहीं कर सकते अस्पताल- जानिये सजा के प्रावधान
अपराध कोई भी हो वह समाज पर गलत प्रभाव ही डालता है. परन्तु कुछ अपराधों की केवल कल्पना, हमें भयभीत कर देती है. वैसा ही एक अपराध है Acid Attack. आइए जानते हैं क्या है IPC के तहत एसिड हमलों के खिलाफ दंड के प्रावधान.
Elements of Crime क्या होते हैं जो अपराध का गठन करते हैं- जानिये
अगर आपसे कभी कानून का उल्लंघन हो जाए तो क्या आप अपराधी माने जाएंगे, इससे संबंधित मामलों के लिए कानून में कई तरह के नियम बनाए गए हैं.
मुस्लिमों में द्विविवाह मामले पर Supreme Court ने कहा समय पर Constitution Bench का गठन करेंगे
याचिका में कहा गया है कि कोई भी राज्य इस तरह से आपराधिक कानून नहीं बना सकता है जो एक ही अधिनियम बनाकर भेदभाव पैदा करता है जो कुछ के लिए दंडनीय हो सकता है, दूसरों के लिए "सुखद" हो सकता है.
मृत्य व्यक्ति की संपत्ति का दुरूपयोग या कब्ज़ा करने पर हो सकती है 7 साल की सज़ा
किसी और की संपत्ति को अपना बताना गलत है और हमारे कानून ने तो इसे अपराध बताया है,लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई किसी मृत व्यक्ति के गहने को गलत मंशा के साथ अपना बताता है तो क्या उसे अपराध माना जाएगा.
कहीं आपका कथन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा, अगर हां तो सजा के लिए हो जाएं तैयार
सोशल मीडिया पर लोग अपने मन की बात सबके सामने जाहिर करते हैं. लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हे क्या लिखना है और क्या नहीं और यही उन्हें भारी पड़ जाता है .
