Cyber World में प्रतिबंधित सामग्री से रहें दूर! डाउनलोड किया तो जाना पड़ सकता है जेल
इस जानकारी को भी दिखाता है कि हम इंटरनेट पर क्या अपलोड या फिर क्या डाउनलोड कर सकते है। क्योंकि अनजाने में हमसे कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अपराध की श्रेणी में आता हो।
IPC
अभिव्यक्ति की आजादी कब बन जाती है राजद्रोह, कानून के तहत कहां तक है इसकी सीमा
भारतीय संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत 'भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी' प्रदान करता है लेकिन इस आजादी की एक सीमा होती है। यह सीमा क्या है और अभिव्यक्ति की आजादी कब, राजद्रोह में तब्दील हो जाती है, जानिए...
पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने WFI Chief बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया
अदालत नाबालिग का पक्ष जनना चाहती है, बिना उसका पक्ष कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता. पक्ष जानने के बाद ही केस को खत्म किया जा सकता है
राजस्थान अपहरण केस: प्यार या साजिश?
राजस्थान, बीकानेर नाबालिग छात्रा के अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ, सच जानकर लोग हैरान रह गाए
राजस्थान में छात्रा का अपहरण करने वाली शिक्षिका पॉक्सो के तहत गिरफ्तार, अदालत में पेश किया गया
श्री डूंगरगढ़ कस्बे के एक निजी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा एक जुलाई को लापता हो गई थी, अपहरण का जब सच बाहर आया तो हर कोई हैरान है
आदिवासी युवक पर पेशाब करने का आरोपी गिरफ्तार, IPC 294, 504 और SC/ST Act के तहत होगी कार्रवाई
आरोपी की पहचान प्रवेश शुक्ला के तौर पर की गई है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 एवं 504 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पितृ हत्या की अभियुक्त पुत्री को कोर्ट ने इस वजह से किया बरी
अगस्त 2003 की रात को याची के पिता व उसके अन्य परिजन छत पर सो रहे थे, इस दौरान हत्या को अंजाम दिया गया
हाईकोर्ट ने पितृ हत्या की अभियुक्त पुत्री को किया बरी, निचली अदालत के फैसले पर कही ये बात
अगस्त 2003 की रात को याची का पिता व उसके अन्य परिजन छत पर सो रहे थे. इस दौरान दो लोगों ने वहां पहुंच कर याची के पिता की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
शपथ पत्र बनाम वैधानिक घोषणा में क्या है अंतर? आइये जानते हैं
शपथपत्र" में शपथ ग्रहण के बजाय प्रतिज्ञान या घोषणा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों के मामले में प्रतिज्ञान और घोषणा शामिल होगी.
सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या है अंतर? जानिये
आपराधिक विधि में सामान्य आशय (Common Intention) का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐसे अपराध जो बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा मिलकर किए जाते हैं उनके अंतर्गत अपराधियों को दंडित किया जाना मुश्किल हो जाता है।
देर रात पार्टी के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति, अन्यथा तैयार रहें कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हेतु
आईपीसी की धारा 188 में लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से संबंधी प्रावधान का उल्लेख है.
पुलिस के साथ गलती से भी न करें हाथापाई वरना...
पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाना या उनके साथ मारपीट करना का गलत है और भारतीय कानून में ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या सजा तय की गई है, जानें
IPC की धारा 34 के तहत सामान्य आशय, और धारा 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य में क्या है अंतर? जानिये
हमारे समाज में अपराध समय के साथ-साथ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एक अपराध को मूक दर्शक की भाँति घटित होता देख और उसका विरोध न करना भी खुद में एक अपराध है ।
अदालत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में एक जुलाई को सुनाएगी आदेश
आरोपपत्र में भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर का भी नाम है...
पुलिस पर हाथ उठाने का क्या होता है अंजाम? जानिए कानून के तहत इसकी सजा
हर मामले में हमारी मदद करने वाले पुलिस अधिकारी को यदि कोई मारता है या हाथ उठाता है तो उसका क्या नतीजा होता है? जानें कानून की किन धाराओं में इस बारे में लिखा है और उनके तहत इसकी क्या सजा तय की गई है
झगड़े के दौरान अंडकोष को दबोचना 'हत्या का प्रयास' नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय
आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच मौके पर झगड़ा हुआ था. उस झगड़े के दौरान, आरोपी ने शिकायतकर्ता का अंडकोष दबोचने का चयन किया.
गैर इरादतन हत्या, मर्डर से कैसे है अलग अपराध?
हमारे समाज में मानव शरीर के प्रति होते गंम्भीर अपराधों में मुख्यत: गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide) और हत्या (Murder) है
अगर नकली नोट का लेनदेन करते पकड़े गए तो..
जाली नोट से जुड़े अपराध तेजी से अपना पांव पसार रहे हैं. इस अपराध पर लगाम लगाने के लिए हमारे देश में सख्त कानून भी है
हमारे कानून में अपराध को कितने श्रेणी में बांटा गया है- जानिए यहां
सभी अपराध समान नहीं होते हैं और उन्हें अलग-अलग उपाय की आवश्यकता होती है. दंड प्रक्रिया संहिता में मुख्यत: दो तरह के अपराधों का वर्णन किया गया है.
यदि कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है तो क्या करें? जानिये यहां
मामूली विवाद में किसी की हत्या करने की धमकी देना या चोट पहुंचाने की धमकी देना कानून रुप से एक अपराध माना जाता है. जिसके लिए दोषी को कठोर सजा हो सकती है.
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी.
क्या पति पत्नी की आपसी मारपीट अपराध है? पति-पत्नी के आपसी झगड़े में कौन सी धारा लगती है?
चार दीवारों के बीच होने वाली पति-पत्नी के बीच मारपीट क्या है दंडनीय अपराध? जानें क्या कहता है कानून, इस मामले में किस तरह मिलता है पति या पत्नी को प्रोटेक्शन
Kerala Court ने नाबालिग चचेरी बहन के बलात्कारी भाई को 135 साल की सुनाई सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया
इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को 135 साल की सजा सुनाई है और सभी सजा एक साथ चलेंगी.
‘शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट
महिला ने पति के खिलाफ शारीरिक संबंध न बनाने पर किया मुकदमा और तलाक की भी मांग की। ब्रह्मकुमारी समाज से कैसे जुड़ा है यह मामला, जानिए
संगठित साइबर अपराध: कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, कहा 'अग्रिम जमानत केवल विशेष मामलों में दी जाती है'
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह एक आर्थिक अपराध है, जमानत के मामले में इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए... मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, जो आवेदक/आरोपी से निरंतर पूछताछ पर निर्भर है।’’
मारपीट में सिर फोड़ने पर कौन सी धारा लगती है, और क्या है इस कृत्य की IPC के तहत सजा?
भारतीय दंड संहिता यानि IPC की धारा 320 के तहत 8 प्रकार के गंभीर अपराधों का जिक्र किया गया है. इनमें उनमें सिर फोड़ना यानि किसी के सिर पर जान बूझकर वार करना भी शामिल है.
फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ सकता है महंगा! जानिये IPC के तहत सजा
केरल हाईकोर्ट में फर्जीवाड़े का एक मामला आया है जिसमें आरोपी ने जालिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है और अब उच्च न्यायालय में बेल के लिए याचिका दायर की है।
दहेज प्रथा के खिलाफ भारत में क्या है कानून, इससे होने वाली हत्या पर क्या है सजा?
दहेज न मिलने पर, एक विवाहित महिला की उसके पति और ससुर ने हत्या कर दी जिसपर अब अदालत ने फैसला सुनाया है। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ क्या कानून हैं और सजा क्या निर्धारित की गई है, जानिए
IPC की धारा 498 के तहत विवाहित महिला के साथ होने वाली क्रूरता पर क्या है सजा?
शादी के बाद एक विवाहित महिला को प्रति क्रूरता वाला बर्ताव करने वाले को कानून के तहत क्या सजा मिलती है और इस कानून का फायदा उठाने वालों के साथ कैसे डील किया जाता है, जानिये यहां.
महाराष्ट्र की MCOCA अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा
विशेष लोक अभियोजक संगीता ने अदालत को बताया कि इन चारों ने 16 फरवरी 2010 को बोईसर में देशी शराब के एक ‘बार’ में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उसके मालिक और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई.
नकली करेंसी नोट बनाना, रखना या इस्तेमाल करना है कानून के तहत अपराध - जानिये सजा
भारतीय दंड संहिता के तहत करेंसी नोट की जालसाजी की क्या सजा है और हाल ही में इससे जुड़ा कौनसा बड़ा मामला सामने आया है, डिटेल में जानिए
प्रधानमंत्री मोदी डिग्री अवमानना मामला: केजरीवाल, संजय सिंह को 13 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश
केजरीवाल और सिंह की ओर से बुधवार को पेश हुए उनके वकीलों ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवटिया की अदालत में अपने-अपने मुवक्किलों को पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दी और शिकायत से संबंधी दस्तावेज देने का अनुरोध किया.
मुजफ्फरनगर दंगा: विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक समेत 27 के खिलाफ आरोप तय
28 अगस्त, 2013 को मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक संघर्ष के मामले में पुलिस ने सैनी सहित 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
सेम सेक्स कपल को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर मिलती है सुरक्षा? जानें क्या कहता है कानून
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डीक्रिमिनलाइज होने के बाद भारत में सेम-सेक्स कपल्स को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर क्या आधिकार मिलते हैं?
IT Act की धारा 66, IPC 295A और 153A के तहत किस अपराध हेतु मामला दर्ज किया जाता है? जानिये
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act ) की धारा 66 में कंप्यूटर से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है.
13 वर्ष पुराने मामले में पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी समेत चार साक्ष्य के अभाव में बरी
सांसद-विधायक अदालत की विशेष न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने शुक्रवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी समेत चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
