कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को अनुमति दी है कि अगर कई समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का अपराध हुआ है तो पुलिस को उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को उच्चतम न्यायालय 4 अगस्त, 2023 को सुनेगी..
देश के तमाम अधिकारों का फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो इस देश के नागरिक होते हैं। भारत देश की नागरिकता पाने हेतु कानून में क्या प्रावधान हैं और क्या एक विदेशी नागरिक भारत की सिटिजनशिप पा सकता है?
संजय कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर, 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र के सामने कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लोक सभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है जिसपर अगले हफ्ते चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) क्या होता है, यह किन परिस्थितियों में पेश किया जाता है, आइये जानते हैं.
क्या आप जानते हैं कि 'शत्रु संपत्ति' क्या है? भारत में इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है; यह कैसे होती है और इसे किस कानून के तहत संचालित किया जाता है, आइए जानते हैं..
मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दिया था कि न्यायालय परिसर से 300 साल पुराने संरक्षित मकबरे को हटा दिया जाए। इस निर्देश कि शीर्ष पुरातत्वविदों ने आलोचना करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं..
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
हाल ही में द्वारका की एक घटना सामने आई थी जिसमें एक महिला पायलट और उनके पति ने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को ठीक से काम न करने पर बहुत मारा था। घर के कामों में हाथ बँटाने वाले इन लोगों की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं, आइए जानते हैं..
भारत में मृत्युदंड सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' में दिया जाता है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है और वो गर्भवती है तो क्या होता है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा किया बल्कि आरोपी को गलत तरीके से गिरफ्तार करके भी रखा...
देश के तीन स्तंभों में न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं; इन दोनों संस्थानों के बीच 'सेपरेशन ऑफ पावर्स' के संतुलन को भारतीय संविधान किस तरह बरकरार रखता है और क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जब हस्तक्षेप जरूरी हो गया हो? आइए जानते हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
अंडरवियर साक्ष्य-छेड़छाड़ मामले में, जो काफी समय से लंबित है, उच्चतम न्यायालय ने केरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई है और मामले में केरल राज्य को एक नोटिस भी जारी किया है..
संसद के मॉनसून सेशन में AAP MP संजय सिंह को बची हुई अवधि के लिए सभापति द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनमें किसी MP को सत्र से निलंबित किया जा सकता है.
हाल ही में द्वारका की एक घटना सामने आई थी जिसमें एक महिला पायलट और उनके पति ने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को ठीक से काम न करने पर बहुत मारा था। घर के कामों में हाथ बँटाने वाले इन लोगों की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं, आइए जानते हैं..
देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भारत में दोषियों को मृत्युदंड देने के तरीके पर एक समिति के गठन की बात की है..
अगर आप दान मांगने के लिए कोई विज्ञापन दे रहे हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें...
तिहार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए वो बिना किसी निर्देश या अनुमति के मौजूद थे और यह देखकर न्यायाधीशों असमंजस में पड़ गए.
उच्चतम न्यायायल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के अनुरोध पर सीनियर ऐडवोकेट्स के डेजिग्नेशन का एक बहुत अहम क्राइटीरिया संशोधित किया है और एक जरूरी बिंदु को हटा दिया है...
कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई है। जहां जस्टिस एक के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया है कि मामले का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिया जाना चाहिए वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी...
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
ज्ञानवापी मामले में आज एक अहम फैसला आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे की अनुमति दे दी है; हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी मिल गई है
रिलीज से पहले से ही फिल्म 'आदिपुरुष' कई विवादों से घिरी रही और अभी भी यह विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। कई उच्च न्यायलयों में फिल्म के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को अंतरिम राहत दी है...
सीजेआई ने लिखा, "उच्च न्यायालय को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने उस पत्र के अंश से पहचान हटा दी है."
'मोदी सरनेम' को लेकर अपनी टिप्पणी के चलते परेशानी में आए राहुल गांधी की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी है। यह याचिका राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने हेतु दायर की है.
देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है और जाहिर सी बात है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, आइए जानते हैं...
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
हमारे देश में चीतों की आबादी में बढ़ोतरी लाने के लिए सितंबर 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बीस चीतों को भारत में स्थानांतरित किया गया था.
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2002 के गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमात दी; अब अहमदाबाद की एक अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति हेतु याचिका को खारिज कर दिया है...
ऐसे कई कपल्स या सिंगल लोग हैं जो बिना बच्चा पैदा किये माता-पिता बनते हैं; यह Surrogacy के जरिए हो पाता है। भारत में क्या सरोगेसी लेगल है और इसके बारे में 'सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021' क्या कहता है, आइए जानते हैं.
दिल्ली सेवा अध्यादेश के मामले में केंद्र के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया है। सुनवाई में क्या हुआ और इस मामले में क्या निर्देश दिया गया है, जानिए...
महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजपी एमपी बृज भूषण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। किन शर्तों पर यह जमानत दी गई है, आइए जानते हैं...
मणिपुर में जिस तरह दो महिलाओं का गैंगरेप किया गया और फिर उनकी नग्न परेड कराई गई, इसके वीडियो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य से इस मामले की जांच की 28 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें क्या गिरफ़्तारी हुई है और एनसीडब्ल्यू ने क्या कहा है, आइए जानते हैं...
