Teesta Setalvad की अंतरिम राहत बरकरार
गुजरात में 2002 में हुई दंगों से जुड़े एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी से 'interim protection' बरकरार है। उच्चतम न्यायालय ने अगली तारीख तक सीतलवाड़ की अंतरिम राहत को बरकरार रखा है
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Supreme Court ने बरकरार रखी Teesta Setalvad की अंतरिम जमानत, इस दिन होगी अगली सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
Split Verdict क्या होता है और ऐसी स्थिति में किस तरह होती है अदालत में कार्यवाही?
अदालती कार्यवाही में 'खंडित फैसला' या 'स्प्लिट वर्डिक्ट' क्या होता है, ऐसी स्थिति में मामले आगे कैसे बढ़ता है और भारत में वो कौनसे बड़े मामले हैं जहां स्प्लिट वर्डिक्ट देखा गया है, जानें
Divorce के बाद काम छोड़कर सिर्फ पति से मिलने वाली Maintenance पर निर्भर नहीं रह सकती पत्नी: Karnataka HC
तलाक के बाद एक पत्नी बिना काम किये, सिर्फ अपने पति द्वारा मिलने वाले मेंटेनेन्स पर निर्भर नहीं रह सकती है- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कही ये बात
हाईकोर्ट न्यायाधीशों के लिए 'गुड न्यूज'! इस राज्य सरकार ने किया पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को झटका! अंतरिम राहत पर सुनवाई से मद्रास उच्च न्यायालय ने किया इनकार
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
आठ दोषी, मर्डर एक, सजा अलग-अलग! पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के 'अजीब' फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दंग!
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मर्डर के एक मामले में आठ आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई और उनके इस ऑर्डर ने सुप्रीम कोर्ट को दंग कर दिया। इस अजीब ऑर्डर पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, जानिए
'ये 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या?'
विवादों से घिरी फिल्म 'आदिपुरुष' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा है कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन?
मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक
'मोदी' सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने काँग्रेस नेता के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है...
वी सेंथिल बालाजी की जमानत पर मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया 'खंडित फैसला', बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
SC ने स्थगित की DERC अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश उमेश कुमार की शपथ, दिल्ली सरकार ने दायर की थी याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) अध्यक्ष के रूप में जस्टिस उमेश कुमार की शपथ को डेफर कर दिया है। अदालत ने उपराज्यपाल को यह निर्देश दिया है कि वो सरकार को यह सूचित न करें कि जस्टिस कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनवाई की अगली तारीख तक शपथ स्थगित कर दी गई है
ये 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या? आदिपुरुष को बैन करने हेतु याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूछा सवाल
आदिपुरुष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है! फिल्म पर रोक लगाने के लिए अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है जिसको लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहुत खिंचाई की है और यह भी पूछा है कि ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?
जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण हेतु दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, लगाया जुर्माना
अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
Section 144 और Curfew में क्या है अंतर?
धारा 144 लागू होते ही उस इलाके में पांच से अधिक लोग एक साथ एक जगह जमा नहीं हो सकते
लिव-इन कपल के बच्चों को मिलेगा ये अधिकार!
भारत में जो कपल्स लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके बच्चों का जन्म होता है, क्या उन बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा? इस मुद्दे से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है...
क्या था बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ मामला, जिसने संसद को सोचने पर किया मज़बूर, जानते हैं विस्तार से
ऐसा कहा जाता है कि रेड्क्लिफ ने कई जगहों की बाउंड्री का निर्धारण पुलिस थाना को आधार बनाकर किया जो आगे चलकर विवाद का विषय बना. आइये जानते है क्या था बेरुबाड़ी का मामला.
अनुच्छेद 370 संबंधी याचिकाओं पर इस दिन होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने किया नई संवैधानिक पीठ का गठन
2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करके जम्मू-कश्मीर के राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय ने नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है
लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के संपत्ति में अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा- जानिये
भारत में यदि एक कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उस बच्चे का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा? जानें सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटकर क्या कहा...
उत्तराखंड ने लागू की नई खनन नियमावली, बढ़ाया पट्टों के आवेदन व नवीनीकरण पर शुल्क
अवैध खनन करने वालों से पांच गुना जुर्माना वसूलने के बजाय अब इसे घटाकर दो गुना कर दिया गया है
अतीक अहमद की बहन ने SC में दायर की याचिका, UP govt को ठहराया अपने भाई की मौत का जिम्मेदार
अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार को ठहराया अपने भाइयों की मौत का जिम्मेदार; सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका और अदालत के सामने रखीं ये मांगें
दिल्ली के अस्पताल ने की स्पर्म सैंपल की अदला-बदली, NCDRC ने लगाया इतने करोड़ का जुर्माना
एक कपल को अपने बच्चों के होने के 15 साल बाद पता चला कि आर्टफिशियल इनसेमिनेशन के दौरान अस्पताल से स्पर्म सैंपल की अदला-बदली हो गई थी। एनसीडीआरसी ने अस्पताल पर करोड़ों रूपये का जुर्माना लगाया है
मद्रास हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को निर्देश 'न्यायाधीशों के घर सिफारिशों के लिए जाना बिल्कुल गलत'
मद्रास हाईकोर्ट रेजिस्ट्री ने एक नया सर्क्युलर जारी किया है जो खास न्यायिक अधिकारियों के लिए है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ न्यायिक अधिकारियों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं
‘आदिपुरुष’ फिल्म के खिलाफ अर्जियों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज करेगा सुनवाई
प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' रिलीज से पहले से और रिलीज के बाद भी विवादों में फंसी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस फिल्म के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को सुनने वाला है
उप्र पुलिस अधिकारियों ने किया कैदी का अपहरण और हत्या? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई गंभीर सजा
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
पुलिस पर हाथ उठाने का क्या होता है अंजाम? जानिए कानून के तहत इसकी सजा
हर मामले में हमारी मदद करने वाले पुलिस अधिकारी को यदि कोई मारता है या हाथ उठाता है तो उसका क्या नतीजा होता है? जानें कानून की किन धाराओं में इस बारे में लिखा है और उनके तहत इसकी क्या सजा तय की गई है
अंतरधार्मिक लिव-इन कपल को इस HC ने सुरक्षा देने से किया इंकार, कहा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता बढ़ावा
हिंदू महिला की मां को यह लिव-इन रिलेशनशिप नामंजूर था. कपल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया था.
'दिनभर परिवार के लिए काम करने वाली हाउसवाइफ है पति की संपत्ति की बराबर हिस्सेदार': मद्रास उच्च न्यायालय
एक हाउसवाइफ के अधिकारों को लेकर कोई अलग से कानून तो नहीं है लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में हाउसवाइफ की मेहनत और योगदान को अहमियत देते हुए एक फैसला सुनाया है
केरल उच्च न्यायालय ने रद्द की ये याचिका, कहा- 'बीमारी नहीं है हेलमेट न लगाने का बहाना'
केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं को हेलमेट न लगाने पर माफी चाहिए थी; हेलमेट न लगाने का कारण उन्होंने बीमारी बताया था। अदालत ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए क्या फैसला सुनाया है, जानिए
बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में लेटेस्ट अपडेट, दिल्ली कोर्ट ने इस अदालत में ट्रांसफर किया मामला
पिछले कई महीनों से देश की तमाम महिला रेस्लर्स प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, आइए जानते हैं
'इंसान की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव है निजता'- केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय में एक मामला आया है जहां याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्क्युलेट होती फोटोज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने निजता को लोगों की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव बताया है
आर्यन खान ड्रग मामले में वानखेड़े को गिरफ्तार करने के सवाल से क्यों पीछे हट रहा है CBI? बंबई उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब
आर्यन खान ड्रग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ़्तारी पर सीबीआई के गोल-मोल जवाब पर बंबई उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। जानिए पूरी बात
एनएचआरसी ने केंद्र और राज्यों को जारी की एड्वाइजरी, जेल में होने वाली आत्महत्याओं पर जताई चिंता
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को एक एड्वाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने प्रिजन सुसाइड्स की संख्या को कम करने पर काम करने की बात कही गई है। इस मामले में आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं
टॉर्ट लॉ के तहत अपमान लेख और अपमान वचन में क्या है अंतर?
मानहानि (Defamation) भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है। मानहानि से जुड़े दो शब्द 'अपमान लेख' (Libel) और 'अपमान वचन' (Slander) की टॉर्ट लॉ के तहत परिभाषा क्या है और इनके बीच का मूल अंतर क्या है, आइए समझते हैं
ऑनलाइन कैसे फाइल करें एफआईआर? जानें पूरी प्रक्रिया
प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर क्या होती है, इसे कब और कैसे दायर किया जा सकता है; आइए जानते हैं
साइबर धोखाधड़ी के मामलों में किस तरह मिलती है सुरक्षा? जानें भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान
साइबर क्राइम के मामले बेहद गंभीर हैं और इनकी संख्या देश में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कानून के तहत, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में किस तरह प्रोटेक्शन मिलता है और आईपीसी में इसको लेकर क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं
बदली हुई परिस्थित में CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता हेतु दूसरी बार आवेदन किया जा सकता है
एक याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि शुरू में एक पत्नी ने गुजारा भत्ता नहीं मांगा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिस्थितियों के बदलने के बाद वो इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकती...
