बैंक खाता खोलते समय, नामांकित व्यक्ति की जानकारी देना अनिवार्य है. नामांकित व्यक्ति संपत्ति एकत्र कर सकता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता. इसके विपरीत, वसीयत या उत्तराधिकार कानून द्वारा नामित उत्तराधिकारी के पास संपत्ति पर कानूनी अधिकार होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 'सवरा जनजाति' की एक महिला को संपत्ति अधिकार देने के फैसले के खिलाफ एक अपील सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को ये निर्देश दिए.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के अनुसार, पति की मृत्यु पर पत्नी का ही संपत्ति में अधिकार होता है. इसलिए पहली पत्नी की बेटी उसकी संपत्ति में अपना दावा नहीं कर सकती है.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संपत्ति को दो भागों में बांटती है, पहला पैतृक और दूसरा स्वअर्जित संपत्ति. पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन स्वअर्जित मामले में बेटी के अधिकार कम जाते हैं.
पैतृक संपत्ति में ऊपर की तीन पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है. यानी, पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पिता यानी पड़दादा से मिली संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है. पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है.
पैतृक संपत्ति क्या है, इसमें किसे और कैसे अधिकार मिलता है, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं...
संविधान में संपत्ति हस्तांतरण हेतु प्रावधान है लेकिन यदि किसी कपल के अपने बच्चे नहीं हैं और उन्होंने बच्चे गोद लिए हैं तो उन अडॉप्टेड बच्चों का अपने माता-पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, आइए जानते हैं क्या कहता है कानून.
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14, धारा 15 और धारा 16 में महिला उत्तराधिकारी का संपत्ति पर स्वामित्व, हिंदू महिला के उत्तराधिकार के सामान्य नियम और महिला के उत्तराधिकारियों का क्रम व उनके बीच संपत्ति विभाजन संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है.
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है, फिर चाहे वो विवाहत हो या अविवाहित. इस संशोधन ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 को प्रतिस्थापित किया है.
संपत्ति दो प्रकार की होती है- एक विरासत में मिली हुई और दूसरी खुद कमाई हुई. खुद कमाई हुई संपत्ति पर तो केवल खुद का अधिकार होता है परन्तु पैतृक संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं है. पैतृक संपत्ति से जुड़े अधिकार के कानून थोड़ा पेचिदा है.
Madras High Court ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए ये फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्से से बाहर नहीं किया जा सकता है.
स्त्रीधन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है. स्त्रीधन की तुलना दहेज़ से नहीं की जा सकती है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है, जबकि स्त्रीधन वधु को ही दिया जाता है.
पैतृक संपत्ति क्या है, इसमें किसे और कैसे अधिकार मिलता है, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं...
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 'सवरा जनजाति' की एक महिला को संपत्ति अधिकार देने के फैसले के खिलाफ एक अपील सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को ये निर्देश दिए.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के अनुसार, पति की मृत्यु पर पत्नी का ही संपत्ति में अधिकार होता है. इसलिए पहली पत्नी की बेटी उसकी संपत्ति में अपना दावा नहीं कर सकती है.
पैतृक संपत्ति में ऊपर की तीन पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है. यानी, पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पिता यानी पड़दादा से मिली संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है. पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है.
संविधान में संपत्ति हस्तांतरण हेतु प्रावधान है लेकिन यदि किसी कपल के अपने बच्चे नहीं हैं और उन्होंने बच्चे गोद लिए हैं तो उन अडॉप्टेड बच्चों का अपने माता-पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, आइए जानते हैं क्या कहता है कानून.
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14, धारा 15 और धारा 16 में महिला उत्तराधिकारी का संपत्ति पर स्वामित्व, हिंदू महिला के उत्तराधिकार के सामान्य नियम और महिला के उत्तराधिकारियों का क्रम व उनके बीच संपत्ति विभाजन संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है.
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है, फिर चाहे वो विवाहत हो या अविवाहित. इस संशोधन ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 को प्रतिस्थापित किया है.
संपत्ति दो प्रकार की होती है- एक विरासत में मिली हुई और दूसरी खुद कमाई हुई. खुद कमाई हुई संपत्ति पर तो केवल खुद का अधिकार होता है परन्तु पैतृक संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं है. पैतृक संपत्ति से जुड़े अधिकार के कानून थोड़ा पेचिदा है.
Madras High Court ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए ये फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्से से बाहर नहीं किया जा सकता है.
स्त्रीधन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है. स्त्रीधन की तुलना दहेज़ से नहीं की जा सकती है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है, जबकि स्त्रीधन वधु को ही दिया जाता है.
बैंक खाता खोलते समय, नामांकित व्यक्ति की जानकारी देना अनिवार्य है. नामांकित व्यक्ति संपत्ति एकत्र कर सकता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता. इसके विपरीत, वसीयत या उत्तराधिकार कानून द्वारा नामित उत्तराधिकारी के पास संपत्ति पर कानूनी अधिकार होते हैं.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संपत्ति को दो भागों में बांटती है, पहला पैतृक और दूसरा स्वअर्जित संपत्ति. पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन स्वअर्जित मामले में बेटी के अधिकार कम जाते हैं.
