एनपीएस के तहत कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
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घरेलू हिंसा को लेकर दायर की गई एक याचिका को अनुमति देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है; अदालत का यह कहना है कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत डोमेस्टिक वायलेंस पर कार्रवाई उसकी डिग्री देखकर नहीं होगी
पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाना या उनके साथ मारपीट करना का गलत है और भारतीय कानून में ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या सजा तय की गई है, जानें
कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला सामने आया है जिसमें एक फेसबुक पोस्ट के चक्कर में भारतीय नागरिक को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता का क्या कहना है और अदालत ने इसपर क्या कहा है, जानिए
कूच बिहार की एक अदालत ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और सेक्शुअल हरासमेंट के एक मामले में आरोपी को बीस साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला क्या था और अदालत ने किन कानूनों के तहत यह सजा सुनाई है, आइये जानते हैं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदिपुरुष फिल्म के बैन हेतु दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मेकर्स से सवाल किया है कि वो हिंदुओं की सहिष्णुता को क्यों टेस्ट कर रहे हैं? अदालत ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं..
आर्बिट्रेशन या 'माध्यस्थम' की परिभाषा क्या है, भारत में किस तरह के मामलों को इस प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाता है और भारतीय कानून इसको लेकर क्या कहता है, आइए सबकुछ जानते हैं
आमतौर पर 'लॉयर' और 'एडवोकेट', दोनों शब्दों का अलब एक ही माना जाता है और कई बार इन्हें आपस में बदलकर भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि एक 'लॉयर' और 'एडवोकेट' के बीच मूल अंतर क्या होता है
पृथ्वी शॉ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जांच के बाद पुलिस ने अदालत को बताया है कि क्रिकेटर पर लगाए गए आरोप झूठे हैं...
मद्रास उच्च न्यायालय की रेजिस्ट्री से एक सर्क्युलर आया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से सिफारिश करना और उनकी 'चाटुकारिता' करना मना है...
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले, एक दिन में 65 मामलों में फैसला सुनाया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता के बारे में जानें ये अननोन फैक्ट्स
अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार को ठहराया अपने भाइयों की मौत का जिम्मेदार; सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका और अदालत के सामने रखीं ये मांगें
एक कपल को अपने बच्चों के होने के 15 साल बाद पता चला कि आर्टफिशियल इनसेमिनेशन के दौरान अस्पताल से स्पर्म सैंपल की अदला-बदली हो गई थी। एनसीडीआरसी ने अस्पताल पर करोड़ों रूपये का जुर्माना लगाया है
प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' रिलीज से पहले से और रिलीज के बाद भी विवादों में फंसी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस फिल्म के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को सुनने वाला है
हर मामले में हमारी मदद करने वाले पुलिस अधिकारी को यदि कोई मारता है या हाथ उठाता है तो उसका क्या नतीजा होता है? जानें कानून की किन धाराओं में इस बारे में लिखा है और उनके तहत इसकी क्या सजा तय की गई है
एक हाउसवाइफ के अधिकारों को लेकर कोई अलग से कानून तो नहीं है लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में हाउसवाइफ की मेहनत और योगदान को अहमियत देते हुए एक फैसला सुनाया है
केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं को हेलमेट न लगाने पर माफी चाहिए थी; हेलमेट न लगाने का कारण उन्होंने बीमारी बताया था। अदालत ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए क्या फैसला सुनाया है, जानिए
केरल उच्च न्यायालय में एक मामला आया है जहां याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्क्युलेट होती फोटोज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने निजता को लोगों की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव बताया है
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आर्यन खान ड्रग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ़्तारी पर सीबीआई के गोल-मोल जवाब पर बंबई उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। जानिए पूरी बात
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को एक एड्वाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने प्रिजन सुसाइड्स की संख्या को कम करने पर काम करने की बात कही गई है। इस मामले में आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं
एक नागरिक अपने ऊपर हो रहे हमले को रोकने के लिए, दुष्कर्म, चोरी, डकैती, हमले में मृत्यु की आशंका, गंभीर चोट, अप्राकृतिक दुष्कर्म, अपहरण, एसिड हमले की आशंका की स्थिति में खुद को किसी भी हमले से बचाने के लिए हमलावर पर वार करना कोई अपराध नहीं माना जाता बल्कि यह एक अधिकार है.
केरल में 2000 में सरकार विरोधी हुए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने और कंडक्टर की हत्या से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला