हाई कोर्ट जज के खिलाफ लोकपाल की जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज, केन्द्र सरकार से जबाव तलब
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस फैसले के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें हाई कोर्ट के जजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस फैसले के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें हाई कोर्ट के जजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा किया गया है.
1960 में केरल में जन्मे जस्टिस सीटी रविकुमार ने1986 में वकालत शुरू की और 2009 में केरल हाईकोर्ट के जज बने. वहीं साल 2021 में वे सुप्रीम कोर्ट जज बने.
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मुझे गर्मी की छुट्टियों में सैलरी मिलने पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने उस दौरान काम नहीं किया है. जस्टिस ने कहा कि जब उन्होंने जज के रूप में काम नहीं किया, तो हम उन्हें पिछला वेतन नहीं दे सकते. हमारा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता.
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले 'एडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में 'कन्फर्म्ड या पर्मानेंट जज'। जानिए कि एक एडिश्नल और कन्फर्म्ड जज के पद और न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है.
देश के किसी भी नागरिक को यदि न्याय चाहिए होता है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। हाईकोर्ट में फैसला लेने वाले न्यायाधीशों को संविधान के अनुसार कितनी सैलरी मिलती है और उनके विशेषाधिकार क्या हैं, आइए जानते हैं...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की अनुशंसा की है; यह अनुशंसा जज के निजी अनुरोध के आधार पर की गई है...
भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन कितनी है और उन्हें क्या भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जानिए कानून के तहत प्रावधान...
मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में होने और कुछ मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृति के चलते भी पद रिक्त हुए है. इन्ही पदो को भरने के लिए कॉलेजियम लगातार हाईकोर्ट जजों की पदोन्नति की सिफारिश केन्द्र को कर रहा है.
जस्टिस सबीना की नियुक्ति के साथ ही वे देश के 25 हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होगी. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके पास मात्र दो माह से कुछ दिन अधिक का कार्यकाल है. वे 19 अप्रैल 20123 को सेवानिवृत्त होगी.
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
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