बंगाल पंचायत चुनाव: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट
राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में होनी है और इसी दिन मामले पर फैसला आने की उम्मीद है.
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Kerala HC ने AI कैमरे के मामले में राज्य सरकार और केलट्रॉन से रुख स्पष्ट करने को कहा
अदालत ने राज्य सरकार, उसके परिवहन, वित्तीय और उद्योग विभागों, केलट्रॉन और कई कंपनियों को निविदा प्रक्रिया और कैमरों को लगाने के संदर्भ में नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने हज समूह आयोजकों के पंजीकरण पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, जानिये वजह
केंद्र सरकार ने हज समूह आयोजकों के पंजीकरण के रोक पर दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहकर रद्द कर दिया, जानिए
हाई कोर्ट ने ऑटो वाहन के हस्तांतरण पर 5 साल की रोक मुद्दे पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अपवादों को हटाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए नीतिगत फैसला किया जाएगा और उन्होंने अदालत से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया.
बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के गिराने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
पिछले विधानसभा चुनाव में सुल्तानगंज विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके ललन कुमार ने अपनी जनहित याचिका में पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की गुहार लगाई।
बंगाल सरकार ने नाबालिग से रेप-हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
न्यायमूर्ति मंथा की पीठ को हाल ही में राज्य पुलिस के खिलाफ एसआईटी के साथ सहयोग नहीं करने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद जस्टिस मंथा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गुरुवार को गृह विभाग से सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी.
पंजाबी लेन निवासी स्थानांतरण पर सैद्धांतिक रूप से सहमत: मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट को बताया
सरकार ने पंजाबी लेन के निवासी 342 परिवारों में से प्रत्येक को यूरोपियन वार्ड में 200 वर्ग मीटर जमीन मुहैया कराने के साथ ही उनके मकानों के निर्माण का खर्च वहन करने की हरिजन पंचायत समिति की मांग को खारिज कर दिया था.
हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने दिया आदेश, कहा 'हर हाल में खुला रहे NH 44'
अदालत ने कहा कि हाईवे देश की जीवन रेखा है और देश को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने का काम करती है.
रैपिडो से जुड़ा मामला: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उच्च न्यायालय के नोटिस के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई को सहमत
उच्च न्यायालय ने गत 26 मई को रैपिडो की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अंतिम नीति तक ‘बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर’ के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
'सरकार के खिलाफ प्रसारित फर्जी खबरों की पहचान के लिए तथ्य अन्वेषण इकाई नहीं करेंगे अधिसूचित': केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा
उच्च न्यायालय में केंद्र ने हाल में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गईं। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा है कि फर्जी खबरों की पहचान के लिए वो तथ्य अन्वेषण इकाई को 10 जून तक अधिसूचित नहीं करने वाले हैं
Delhi HC के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा को तीन साल बाद मिला पासपोर्ट
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को दिल्ली उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई के उपरान्त तीन साल बाद 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है. न्यूज़ एजेंसी भाषा को सूत्रों ने यह जानकारी रविवार को दी.
पर्याप्त जानकारी लिए बिना कोयला निर्यात को मंजूरी देने पर Meghalaya HC ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई
हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के जरिए प्राप्त किए गए कोयले की अवैध ढुलाई के संबंध में इस अदालत में स्वत: संज्ञान के जरिए कार्यवाही किए जाने से पहले केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य को कई पत्र भेजे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये के नोट को बदलने संबंधी अधिसूचना के खिलाफ याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार, कही ये बात
2000 रुपये के नोटों को बिना आइडेंटिटी प्रूफ के एक्सचेंज करने की अनुमति के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। जानें उन्होंने क्या कहा है
आयुष डॉक्टर गर्भवती महिलाओं पर नहीं कर सकते ये परीक्षण, जानिए क्यों?
Madras HC ने तमिलनाडु एसोसिएशन ऑफ आयुष सोनोलॉजिस्ट द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि डॉक्टरों के पास पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक केंद्रीय अधिनियम है.
UP Govt के फैसले से मची अफरा-तफरी! Allahabad HC और लखनऊ पीठ में सभी सरकारी वकीलों को हटाकर नए वकीलों की हुई नियुक्ति
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के सरकारी वकीलों को हटाकर 1,623 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। इस बारे में डिटेल में जानिए
नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार का आदेश पलटा, ब्लॉक प्रमुख खटीमा को किया बहाल
सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप हैं, और निलंबन की कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की गयी है.
'The Kerala Story' पर WB Govt द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए इस राज्य ने बनाया पेंशन का नया कानून
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
Lieutenant Governor के खिलाफ दिल्ली सरकार की एक ओर याचिका, Supreme Court करेगा 14 अप्रैल को सुनवाई
दिल्ली सरकार ने इस नई याचिका में फ़िनलैंड में भविष्य के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ एलजी के आदेश को चुनौती दी है.
उत्तरप्रदेश के मलियाना नरसंहार मामले के सभी 39 आरोपी बरी, एक ही दिन में मारे गए थे 72 लोग
इस नरसंहार में एक ही दिन में 72 लोगो को मार दिया गया था और उनमें सभी मुस्लिम थे. अदालत ने अपने फैसले में मामले के सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है.
Allahabad HC की लखनऊ खंडपीठ ने UP के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया. विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और निदेशक के खिलाफ पिछले महीने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप तय किए गए थे.
Elderman नियुक्ति मामले में दिल्ली के Lieutenant Governor कार्यालय को Supreme Court का नोटिस
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से Advocate अभिषेक मनु सिंघवीने ने उपराज्यपाल द्वारा elderman की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अबतक दिल्ली सरकार ही एल्डरमैन की नियुक्ति करती रही है.
RSS march: तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि "जुलूस निकालने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह संविधान के भाग III में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है. यह निर्देश कैसे हो सकता है कि जहां वांछित हो वहां मार्च आयोजित किया जा सकता है?
Advocates Protection Bill लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य
राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद अब राजस्थान में अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा.
RSS मार्च की अनुमति के खिलाफ तमिलनाडु सरकार पहुंची Supreme Court
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही तमिलनाडु राज्य की पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति देने का आदेश दिया था.
कुपोषित बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए तथ्यों और सरकार पर लगाए गंभीर आरोपो पर पीठ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक योजनाओं का ब्योरा पेश करे करने का आदेश दिया है.
उत्तर प्रदेश सरकार को Supreme Court से बड़ी राहत, OBC कोटे के बिना निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण के बिना चुनाव कराती है तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा. लेकिन कई निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में शासन में शून्य नहीं रखा जा सकता.
मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. ट्रायल के बाद इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.
यूपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण रद्द, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौति देगी सरकार!
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला तय किया हुआ है. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है.
Film Certificate- जानिए क्या होता मूवी का फिल्म सर्टिफिकेट, क्या है इसके उद्देश्य
फिल्मों के रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) प्रत्येक फिल्म को एक प्रमाण पत्र जारी करता है. यह legal Organization है जो Ministry of Information and Broadcasting (भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) के अंतर्गत आता है.
सरकार नहीं चाहती फिलहाल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का दोबारा गठन
विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ना केवल देशभर में जजों की वेकेंसी बल्कि पिछले 5 साल में हाईकोर्ट की सिफारिशों का वापस भेजे जाने का भी ब्यौरा पेश किया है
मई से पेंडिंग, फिर एक दिन में कैसे हुई बिजली की तेजी से फाइल क्लियर और नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च
कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टल से आवेदन कर सकता हैं. पोर्टल से जानकारी हासिल करने के लिए आवेदनकर्ता को लॉगिन आईडी बनाने के बाद फॉर्म भरना होगा.
SC का केंद्र को आदेश— चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करें
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त के पद पर आईएएस अरूण गोयल की नियुक्ति की फाइल को गुरूवार को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहती है कि नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन किया गया है.
बच्चा पैदा करने के लिए रेपिस्ट को मिली पैरोल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाते हुए कैदी राहुल को भी नोटिस जारी करते हुए पुछा हैं क्यों ना उन्हे मिली पैरोल को रद्द किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 3 हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली कॉलेजियम की बैठक में देश के 3 तीन हाईकोर्ट जजो के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गयी है. इसमें मद्रास हाईकोर्ट सीजे जस्टिस टी राजा के तबादले की सिफारिश भी शामिल है.
