प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गूगल इंडिया के खिलाफ दावा किया कि गूगल इंडिया ने गूगल आयरलैंड को वितरक शुल्क और गूगल यूएस से उपकरणों की खरीद के लिए किए गए भुगतानों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 6(3)(d) का उल्लंघन किया है.
NCLAT ने CCI के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, उसने गूगल पर लगाए गए जुर्माने को 936.44 करोड़ रुपये से घटाकर 216 करोड़ रुपये कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानती शर्त में गूगल लोकेशन पिन शेयर करने के फैसले को हटाते कहा कि ऐसी जमानती शर्ते नहीं हो सकतीं जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने और उसकी निजता में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाती हों.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके तहत आरोपी को मामले के जांच अधिकारी (Investigating Officer) के साथ गूगल मैप लोकेशन पिन को शेयर करना पड़ता.
अक्सर गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अपने अधिकारिक नाम में LLC का यूज करती है. जैसे Google LLC,Seagate Technology LLC, आदि बड़ी, इंटरनेशनल कंपनियां अपने नाम में LLC लगाती है.
मैनेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग पेटेंट को लेकर गूगल की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. आखिर गूगल जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने क्या गलती की जिससे यह जुर्माना लगा....
मीडिया घरानों , गूगल, ट्विटर को धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के दावे संबंधी लिंक को दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
Delhi High Court ने ऐसे वीडियो को यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है जिनमें किसी मसाले के ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को यूट्यूब से ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है.
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
Abhishek Bachchan ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक टेबलायड के खिलाफ केस किया गया था
NCLAT चैयरमेन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि CCI द्वारा Google के आचरण में की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है.
NCLAT ने 4 जनवरी के अपने आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की ओर से Google पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था और जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गूगल इंडिया के खिलाफ दावा किया कि गूगल इंडिया ने गूगल आयरलैंड को वितरक शुल्क और गूगल यूएस से उपकरणों की खरीद के लिए किए गए भुगतानों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 6(3)(d) का उल्लंघन किया है.
NCLAT ने CCI के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, उसने गूगल पर लगाए गए जुर्माने को 936.44 करोड़ रुपये से घटाकर 216 करोड़ रुपये कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके तहत आरोपी को मामले के जांच अधिकारी (Investigating Officer) के साथ गूगल मैप लोकेशन पिन को शेयर करना पड़ता.
मैनेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग पेटेंट को लेकर गूगल की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. आखिर गूगल जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने क्या गलती की जिससे यह जुर्माना लगा....
मीडिया घरानों , गूगल, ट्विटर को धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के दावे संबंधी लिंक को दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
NCLAT चैयरमेन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि CCI द्वारा Google के आचरण में की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है.
NCLAT ने 4 जनवरी के अपने आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की ओर से Google पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था और जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था.
