रिटायर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस श्रीकृष्ण ने देश में मानवाधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. वहीं मौके पर मौजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि भारत में मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है.
मामला 20 वर्षीय छात्र निखिल रंजवान से संबंधित है, जिसे 2023 में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण एहतियाती हिरासत (Preventative Detention) में रखा गया था. पीड़ित छात्र ने मजिस्ट्रेट अदालत और राज्य सरकार के 2024 के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा...
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
सबसे जटिल विविधताओं वाली आबादी के लिए बेहतर व्यवस्था प्रदान करने वाला संविधान आज 75 वर्ष का हो चुका है. देश के लोगों ने 26 जनवरी 1949 के दिन खुद को यह संविधान दिया था, आइये जानतें हैं कि विश्व सबसे बड़े संविधान को कितने देशों के नियम-कानून को मिलाकर बनाया गया है, आइये जानते हैं....
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश शोएब इब्राहिम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
विधि आयोग ने हाल में कहा कि उसने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है. इस मामले में, आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव भी आमंत्रित किया है, जिनमें आम लोग और धार्मिक संगठनों के सदस्य शामिल हैं.
हर किसी व्यक्ति की पहचान सबसे पहले उसके नाम से ही होती और उसके बात दूसरी चीज़ो से. कई लोग अपना नाम बदलवा भी लेते है जिसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है
आज केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगांठ है. प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस साल जनवरी में मुंबई में 18वां नानी पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा कि यह एक 'ग्राउंड-ब्रेकिंग' फैसला है.
एक आज़ाद देश सही मायने में तभी आज़ाद है जब वहां लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (A ) देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. हालाँकि संविधान के अनुछेद 19 (2) में उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सरकार छीन सकती है.
हमारे देश में रोटी, कपड़ा,और मकान के अलावे शिक्षा भी मौलिक अधिकार के तहत आता है. जिसके अनुसार देश के हर बच्चे को चाहे वो अमीर हो या गरीब पढ़ाई करने का अधिकार है, वो अपने मन से किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं और अगर कोई उनके इस अधिकार को छीनता है तो वह दोषी माना जाएगा.
सामाजिक न्याय समाज के कई पहलुओं में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है. यह सभी के लिए समान आर्थिक, शैक्षिक और कार्यस्थल में अवसर देने का प्रयास करता है
न्याय, एक सभ्य समाज की नींव बनाता है. न्यायोचित कानूनों के बिना समाज असहिष्णु और कठोर हो जाता है, जो समाज को संघर्ष की ओर धकेलता है. सामाजिक न्याय समाज में कई पहलुओं जैसे आर्थिक, शैक्षिक और कार्यस्थल में अवसरों में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है.
कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि किसी उपद्रवी ने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए कानून में इनसे निपटने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं.
हमारे संविधान ने सभी धर्मों को एक समान माना है और जो कोई भी किसी धर्म का अपमान करेगा और धार्मिक संवेदनशीलता को चोट पहुंचाएगा तो उसे IPC के तहत सजा मिलेगी.
क्या आपको पता है कि हथकड़ी भी हर किसी को नहीं लगाई जाती है. इससे भी कुछ नियम होते हैं. आईए जानते हैं क्या कहता है कानून .
रिटायर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस श्रीकृष्ण ने देश में मानवाधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. वहीं मौके पर मौजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि भारत में मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है.
मामला 20 वर्षीय छात्र निखिल रंजवान से संबंधित है, जिसे 2023 में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण एहतियाती हिरासत (Preventative Detention) में रखा गया था. पीड़ित छात्र ने मजिस्ट्रेट अदालत और राज्य सरकार के 2024 के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा...
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश शोएब इब्राहिम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
विधि आयोग ने हाल में कहा कि उसने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है. इस मामले में, आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव भी आमंत्रित किया है, जिनमें आम लोग और धार्मिक संगठनों के सदस्य शामिल हैं.
आज केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगांठ है. प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस साल जनवरी में मुंबई में 18वां नानी पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा कि यह एक 'ग्राउंड-ब्रेकिंग' फैसला है.
एक आज़ाद देश सही मायने में तभी आज़ाद है जब वहां लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (A ) देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. हालाँकि संविधान के अनुछेद 19 (2) में उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सरकार छीन सकती है.
हमारे देश में रोटी, कपड़ा,और मकान के अलावे शिक्षा भी मौलिक अधिकार के तहत आता है. जिसके अनुसार देश के हर बच्चे को चाहे वो अमीर हो या गरीब पढ़ाई करने का अधिकार है, वो अपने मन से किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं और अगर कोई उनके इस अधिकार को छीनता है तो वह दोषी माना जाएगा.
न्याय, एक सभ्य समाज की नींव बनाता है. न्यायोचित कानूनों के बिना समाज असहिष्णु और कठोर हो जाता है, जो समाज को संघर्ष की ओर धकेलता है. सामाजिक न्याय समाज में कई पहलुओं जैसे आर्थिक, शैक्षिक और कार्यस्थल में अवसरों में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है.
हमारे संविधान ने सभी धर्मों को एक समान माना है और जो कोई भी किसी धर्म का अपमान करेगा और धार्मिक संवेदनशीलता को चोट पहुंचाएगा तो उसे IPC के तहत सजा मिलेगी.
क्या आपको पता है कि हथकड़ी भी हर किसी को नहीं लगाई जाती है. इससे भी कुछ नियम होते हैं. आईए जानते हैं क्या कहता है कानून .
