सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा मीडिया में इस तरह के बयान दिए जा रहे है, मानों कोर्ट डल्लेवाल का अनशन तुड़वाना चाहता है. हम पहले भी साफ कर चुके है कि हमे डल्लेवाल के अनशन पर आपत्ति नहीं है.
पंजाब सरकार ने दावा किया कि उनके पास इंसानों ने किलेबंदी कर रखा है, जिससे वे उनके पास पहुंच भी नहीं पा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के सिलसिले में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है.
किसानों के प्रदर्शन मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे दिनरात किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी किसान उनसे बातचीत करने को राजी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए अर्जी दाखिल की है. हम पहले से ही ऐसी अर्जी पर सुनवाई कर आदेश पास कर चुके है. ऐसे नई अर्जी दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता था.
याचिका में शंभू सीमा पर सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई है, जिससे लोगों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने किसानों की शिकायतों पर अंतरिम रिपोर्ट देते हुए कहा कि हरित क्रांति के प्रारंभिक उच्च लाभ के बाद 1990 के दशक के मध्य से उपज और उत्पादन वृद्धि में स्थिरता, संकट की शुरुआत का संकेत थी.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर 13 फरवरी से हो रहे किसान आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा मीडिया में इस तरह के बयान दिए जा रहे है, मानों कोर्ट डल्लेवाल का अनशन तुड़वाना चाहता है. हम पहले भी साफ कर चुके है कि हमे डल्लेवाल के अनशन पर आपत्ति नहीं है.
पंजाब सरकार ने दावा किया कि उनके पास इंसानों ने किलेबंदी कर रखा है, जिससे वे उनके पास पहुंच भी नहीं पा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के सिलसिले में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है.
किसानों के प्रदर्शन मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे दिनरात किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी किसान उनसे बातचीत करने को राजी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए अर्जी दाखिल की है. हम पहले से ही ऐसी अर्जी पर सुनवाई कर आदेश पास कर चुके है. ऐसे नई अर्जी दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता था.
याचिका में शंभू सीमा पर सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई है, जिससे लोगों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने किसानों की शिकायतों पर अंतरिम रिपोर्ट देते हुए कहा कि हरित क्रांति के प्रारंभिक उच्च लाभ के बाद 1990 के दशक के मध्य से उपज और उत्पादन वृद्धि में स्थिरता, संकट की शुरुआत का संकेत थी.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर 13 फरवरी से हो रहे किसान आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. जानें पूरा मामला
