बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल किया कि कंस्ट्रक्शन कार्य बंद होने के कारण राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिकों को लेबर सेस से मदद की पूरी राशि क्यों नहीं दी गई है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की चार रिपोर्ट में साफ है कि MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी के बीच समन्वय की कमी है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की जिम्मेदारी बनती है कि वो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए है.
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कड़े निर्देशों के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी है.
पराली जलाने के मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे. अगले बुधवार को हम मुख्य सचिव को बुलाकर सारी बातें पूछेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब -हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सब कुछ हवा में है और कमीशन मूकदर्शक बना हुआ है.
याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति नियम, 2014 के तहत, एक कंपनी को अपने लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना चाहिए और तेल कंपनियां देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में से हैं
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल किया कि कंस्ट्रक्शन कार्य बंद होने के कारण राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिकों को लेबर सेस से मदद की पूरी राशि क्यों नहीं दी गई है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की चार रिपोर्ट में साफ है कि MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी के बीच समन्वय की कमी है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की जिम्मेदारी बनती है कि वो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए है.
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कड़े निर्देशों के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी है.
पराली जलाने के मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे. अगले बुधवार को हम मुख्य सचिव को बुलाकर सारी बातें पूछेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब -हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सब कुछ हवा में है और कमीशन मूकदर्शक बना हुआ है.
याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति नियम, 2014 के तहत, एक कंपनी को अपने लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना चाहिए और तेल कंपनियां देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में से हैं
