रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करते हुए उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाए बिना, मृतक के नाम पर उसके पैन पर गलत तरीके से जांच कार्यवाही की गई.
एनसीईआरटी ने शुद्धिपत्र जारी करते समय निविदा कर्ताओं के लिए पात्रता शर्तों और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में एकतरफा और पक्षपातपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं.
अदालत ने तीनों बच्चों को ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्कूल से संपर्क करने का निर्देश दिया.
क्या प्रभास और कृति सैनन की फिल्म आदिपुरुष पर बैन लगने जा रहा है? प्रतिबंध हेतु हिंदू सेना की याचिका को लेकर अर्जेंट लिस्टिंग की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात
'आदिपुरुष' को कुछ किरदारों और डायलॉग्स की वजह से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। हिंदू सेना ने फिल्म पर बैन लगाने के लिए याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है...
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील साहिल मोंगिया ने कहा कि मामले की केस डायरी मराठी में थी और इसलिए निचली अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकी होगी कि ट्रांजिट रिमांड का मामला बनता है या नहीं।
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अपवादों को हटाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए नीतिगत फैसला किया जाएगा और उन्होंने अदालत से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया.
जस्टिस सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को कुल 48 मामलों की सुनवाई तो वहीँ जस्टिस महाजन ने करीब 35 मामलों की सुनवाई की. जस्टिस महाजन के समक्ष 51 मामले थे, जबकि जस्टिस सिंह के समक्ष 48 मामले थे.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पड़ी की है. अदालत ने कहा कि व्यक्तियों को अपना उपनाम बदलने का अधिकार है, यदि वे किसी विशिष्ट जाति के साथ पहचाने नहीं जाना चाहते हैं, जो उन्हें पूर्वाग्रह के अधीन कर सकता है।
भारतीय रेलवे ने हाल ही में दिव्यांगों के लिए विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र की जगह अलग परिचय पत्र बनाने का फैसला लिया था. रेलवे के इस फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है.
केंद्र सरकार ने कुछ 'हज ग्रुप ऑर्गनाइजर्स' (HGOs) के पंजीकरण को सस्पेन्ड कर दिया गया था और उनके हज कोटा पर भी रोक लगा दी थी। इसके चलते HGOs ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके हक में सुनाया है...
आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री, आतिशी मार्लेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी क्योंकि उन्हें एक आधिकारिक दौरे पर ब्रिटेन जाना था और उन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। जानें मामले किस तरह सुलझाया गया है
उच्च न्यायालय ने गत 26 मई को रैपिडो की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अंतिम नीति तक ‘बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर’ के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक नया आदेश जारी हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक अधिकारी अदालत में क्या नहीं पहन सकते हैं। ड्रेस कोड पर जानें सारे डिटेल्स
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
राज्य सरकार में संवैधानिक अधिकारियों और मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र की ‘‘राजनीतिक मंजूरी’’ लेने की आवश्यकता एक संवैधानिक पद की गरिमा एवं स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है.
दिल्ली के जिला न्यायालयों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए सुनवाई के लिए पहले से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है, जानिए
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
पेश किए गए दस्तावेजों में किसी भी महत्वपूर्ण या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उजागर नहीं किया गया था, जिससे अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि मगुंता की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य संभावित रूप से उनकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं.
यह निर्देश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि मध्यस्थों के लिए सुसंगतता, निरंतरता और स्पष्टता के साथ समझौतों का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन विवाद को अविलंब समाप्त करके और विवाद में शामिल पक्षों को भविष्य में मुकदमों से बचाकर "जरूरतमंदों के जीवन को ठीक करने" में काफी मदद करेगा.
अदालत ने कहा, "इसलिए, स्थायी आदेश 1/88 से संकेत लेते हुए यह वांछनीय है कि 52ए के तहत आवेदन 72 घंटे के भीतर या तय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए."
हाईकोर्ट की एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ पूर्व छात्र ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी. पूर्व छात्र ने अपील में तर्क किया कि नजमा अख्तर की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध थी क्योंकि कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी अवैधताओं से ग्रस्त थी.
Delhi High Court ने वानखेड़े को अंतरिम राहत देते हुए 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई है. Delhi High Court ने इसके साथ ही वानखेड़े को Bombay High Court में याचिका दायर करने की भी छूट दी है.
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice PS Narasimha और Justice JB Pardiwala की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि "रूह अफज़ा पूरे भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित प्रतिष्ठान है, लेकिन आप इसके समान नाम से पहले आप कुछ दवाएं बेचते हैं और 2020 में आप शरबत बेचना शुरू कर देते हैं.
मीडिया घरानों , गूगल, ट्विटर को धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के दावे संबंधी लिंक को दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
Delhi High Court गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के पिता की ओर से मामले की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. High Court ने मामले की अगली सुनवाई पर इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट के साथ तिहाड़ जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है.
Google कंपनी की ओर से अदालत को दी गयी जानकारी के आधार पर Delhi High Court नेYoutube चैनल 'टीवीआर' और 'व्यूज एन न्यूज' को समन जारी करते हुए यूट्यूब से ऐसे सभी वीडियो हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है.
दिल्ली हाईकोर्ट के Justice Purushaindra Kumar Kaurav ने अपने आदेश में कहा है कि संघों के पदाधिकारियों का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया है और इसलिए वर्तमान निर्वाचित निकाय को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.
Customs Act की धारा 129E के अनुसार जब्त किए माल के मामले की सुनवाई से पूर्व कुल राशि का 7.5% हिस्सा जमा कराना अनिवार्य है. High Court ने कहा कि कानून की कोई शर्त अनावश्यक रूप से कठिन नही होनी चाहिए कि वह एक व्यक्ति के अपील के अधिकार को शून्य कर दे.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की राहत पर विचार किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक मामले में उभरती तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करता है.
Chief Justice Satish Chandra Sharma और Justice Subramonium Prasad की पीठ ने जून 2022 के एक आदेश संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि खेल संहिता के अनुपालना में किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए.
नेपाल की एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कराने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने पीड़िता की मां की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की
