प्रदेश के MP-MLA के खिलाफ चल रहे अपराधिक मामले का जल्द से जल्द करें निपटारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अदालतों को निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट से सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित मामलों की लिस्ट भी मांगी है.
Criminal Cases
नये नियमों के आने पर भी अपराधिक मुकदमों का Speedy Trial क्यों संभव नहीं होगा? CJI DY Chandrachud ने कारण बताया
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
स्वतंत्रता से पहले Criminal Cases को लेकर कैसी थी भारत में न्यायिक व्यवस्था
आज भारत में सिविल और क्रिमिनल मामलों के निपटारे के लिए निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा है। जानिए कि स्वतंत्रता से पहले, भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा किस तरह होता था, 1947 से पहले भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी...
Prima Facie Evidence का क़ानूनी महत्व
नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किस तरह का साक्ष्य होता है. Prima Facie शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका सीधा मतलब है at first sight” or “at first appearance”. कानून की दुनिया में यह बहुचचित शब्द है. इसका सिविल और क्रिमिनल मामलों में कितना महत्व इस पर नजर डालते हैं.
बिना Trial के Criminal Case के निस्तारण का क्या है प्रावधान CrPC के तहत- जानिये
जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा (Review) करने और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को ठीक से सुनने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, तो वह कारण दर्ज करने के बाद केस को खारिज कर सकते हैं.
Suo Motu Cognizance क्या होता है और कोर्ट कब इसका संज्ञान लेती है?
कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर कोर्ट स्वत: संज्ञान लेती है. इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोर्ट को पुलिस किसी मामले पर जानकारी दे.
Bombay High Court ने commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग किया अनिवार्य
बॉम्बे हाईकोर्ट को पूर्णतया कागजरहित बनाने के लिए commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कि अब आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों सहित 12 कैटेगरी में याचिका दायर करने के लिएe-filing सिस्टम के जरिए ही फाइल की जा सकेगी.
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जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा (Review) करने और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को ठीक से सुनने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, तो वह कारण दर्ज करने के बाद केस को खारिज कर सकते हैं.
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कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर कोर्ट स्वत: संज्ञान लेती है. इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोर्ट को पुलिस किसी मामले पर जानकारी दे.
Bombay High Court ने commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग किया अनिवार्य
बॉम्बे हाईकोर्ट को पूर्णतया कागजरहित बनाने के लिए commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कि अब आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों सहित 12 कैटेगरी में याचिका दायर करने के लिएe-filing सिस्टम के जरिए ही फाइल की जा सकेगी.
