इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है तथा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए.
संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार, अगर भारत के नागरिक ने स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य देश की नागरिकता ली है, तो उसकी देश की नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाएगी.
संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा.
संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाएगा. राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्र को जबाव देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ होगा कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से आने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिकता के लायक है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि असम समझौता अवैध प्रवास के लिए एक राजनीतिक समाधान के रूप में कार्य करता है, जबकि धारा 6ए एक विधायी ढांचा प्रदान करती है. सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है,
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जो बांग्लादेश से आए कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है.
भाजपा नेता Sunbramaniam Swamy ने दिल्ली उच्च न्यायालय में PIL दायर कर Rahul Gandhi की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है. स्वामी ने दावा किया है कि गांधी का ब्रिटेन की एक कंपनी से संबंध है और उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा की है. स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को की गई अपनी शिकायत पर केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है. याचिका में मंत्रालय से गांधी की नागरिकता रद्द करने और इस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया है.
मंगलवार (19 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संसोधन) कानून (CAA)को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियमों पर रोक नहीं लगाने को लेकर केन्द्र से जबाव की मांग की है. केन्द्र को अपने 2 अप्रैल तक अपने जबाव देने को कहा है.
संविधान का अनुच्छेद 14, न केवल नागरिकों पर बल्कि भारत में 'गैर-नागरिकों' को भी कानून के सामने समानता का अधिकार देता है.
किसी विदेशी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को अगर भारत देश की सदस्यता चाहिए तो वो किन तरीकों से मिल सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
देश के तमाम अधिकारों का फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो इस देश के नागरिक होते हैं। भारत देश की नागरिकता पाने हेतु कानून में क्या प्रावधान हैं और क्या एक विदेशी नागरिक भारत की सिटिजनशिप पा सकता है? जानिए आवेदन प्रक्रिया।
देश के तमाम अधिकारों का फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो इस देश के नागरिक होते हैं। भारत देश की नागरिकता पाने हेतु कानून में क्या प्रावधान हैं और क्या एक विदेशी नागरिक भारत की सिटिजनशिप पा सकता है?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र के अशोक स्वैन के ओसीआई कार्ड को रद्द करने वाले ऑर्डर को यह कहकर खारिज किया है कि इसमें 'शायद ही कोई समझदारी दिखाई दी है'। अदालत ने केंद्र को एक नया ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया है...
भारत के पंजीकृत विदेशी नागरिक कार्डधारक से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का दौरा करने के लिए घरेलू भारतीय के समान प्रवेश शुल्क लिया जाएगा. उन्हें भारत में डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों, नर्सों और फार्मासिस्टों, अधिवक्ताओं, फार्मासिस्ट और चार्टर्ड एकाउंटेंट के व्यवसायों को करने की अनुमति है.
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
किसी विदेशी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को अगर भारत देश की सदस्यता चाहिए तो वो किन तरीकों से मिल सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है तथा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए.
संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि असम समझौता अवैध प्रवास के लिए एक राजनीतिक समाधान के रूप में कार्य करता है, जबकि धारा 6ए एक विधायी ढांचा प्रदान करती है. सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है,
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जो बांग्लादेश से आए कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है.
भाजपा नेता Sunbramaniam Swamy ने दिल्ली उच्च न्यायालय में PIL दायर कर Rahul Gandhi की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है. स्वामी ने दावा किया है कि गांधी का ब्रिटेन की एक कंपनी से संबंध है और उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा की है. स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को की गई अपनी शिकायत पर केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है. याचिका में मंत्रालय से गांधी की नागरिकता रद्द करने और इस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया है.
मंगलवार (19 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संसोधन) कानून (CAA)को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियमों पर रोक नहीं लगाने को लेकर केन्द्र से जबाव की मांग की है. केन्द्र को अपने 2 अप्रैल तक अपने जबाव देने को कहा है.
देश के तमाम अधिकारों का फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो इस देश के नागरिक होते हैं। भारत देश की नागरिकता पाने हेतु कानून में क्या प्रावधान हैं और क्या एक विदेशी नागरिक भारत की सिटिजनशिप पा सकता है?
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नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
