बाल विवाह निषेध अधनियम (PCM Act) के तहत, पति-पत्नी में से कोई भी बालिग होने के दो साल के भीतर विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है. लेकिन लड़कों के लिए यह दो साल किस उम्र से जोड़ा जाए, जब बालिग होने की उम्र 18 वर्ष हैं और शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाह को रद्द करने के लिए पति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह के मामले (23 वर्ष से कम) को तय समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था, इसलिए इस मामले पर सुनवाई को इजाजत मिली.
बाल विवाह पर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए Child Marriage Prohibition Officer (CPMO) की अगुवाई में पुलिस की विशेष यूनिट बनाए जाने के निर्देश हैं.
बाल विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (PCMA) संशोधन कानून में खामियों को दूर करने को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून में बचपन में शादी तय करने की प्रथा पर रोक लगाने को लेकर कोई प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
जस्टिस पी बी बजंथरी और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की बेंच ने एक व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी को साथ रखने की मांग की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
दोषी पाने पर 2 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लग सकता है. साथ ही मदद करने वाले, बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी सजा के हकदार होंगे.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
बाल विवाह निषेध अधनियम (PCM Act) के तहत, पति-पत्नी में से कोई भी बालिग होने के दो साल के भीतर विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है. लेकिन लड़कों के लिए यह दो साल किस उम्र से जोड़ा जाए, जब बालिग होने की उम्र 18 वर्ष हैं और शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाह को रद्द करने के लिए पति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह के मामले (23 वर्ष से कम) को तय समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था, इसलिए इस मामले पर सुनवाई को इजाजत मिली.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
जस्टिस पी बी बजंथरी और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की बेंच ने एक व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी को साथ रखने की मांग की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
