'अदालत को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते', सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को Contempt Notice जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को राज्य में तीन दशक पुरानी पेंशन लाभ योजना को लागू करने में विफल रहने पर अवमानना नोटिस जारी किया है,
Chief Secretary
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजा अवमानना नोटिस, उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी काटने का मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को किया तलब
पराली जलाने के मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे. अगले बुधवार को हम मुख्य सचिव को बुलाकर सारी बातें पूछेंगे.
CCTV कैमरा लगाने में बीजेपी नेता लगाया भेदभाव का आरोप, दिल्ली HC ने मुख्य सचिव को दिया ये आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य सचिव को लक्ष्मी नगर के पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भाजपा विधायक की मांग पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. लक्ष्मी नगर से भाजपा विधायक अभय वर्मा ने आरोप लगाया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार लक्ष्मी नगर में 2,066 सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है. जबकि सत्ताधारी पार्टी ने सीसीटीवी लगाने का कार्य सेलेक्टिव के तौर पर किया है
राज्य में जांच एजेंसियां काम करेगी या नही! कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को फटकारा
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
Contempt of Court: Meghalaya HC ने मुख्य सचिव और DGP को हलफनामा के जरिए जवाब पेश करने के दिए आदेश
Meghalaya High Court ने Chief Secretary और DGP को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही में विफलता पर दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए.
आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव की याचिका खारिज की
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
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