कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं.
दूसरों आरोपियों को जमानत मिलने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री से कहा कि आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की गुण-दोष पर नहीं.
नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी है.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 24000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के साथ-साथ न्यायालय ने इन शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि साल 2016 में पश्चिम बंगास स्कूल सर्विस कमीशन ने प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के लिए इन शिक्षकों की बहाली की थी.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर महुआ मोइत्रा की सांसदी गई. अब लोकपाल ने इसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई को छह महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए है. आइये जानते हैं कि लोकपाल ने अपने आदेश में क्या कहा है…
आचार संहिता लागू होने के दौरान, नकदी लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. बिना किसी दस्तावेज के 50,000 रुपये तक की नकदी ले जाने की अनुमति है. यदि आप 50,000 रुपये से अधिक नकदी ले जा रहे हैं, तो आपको आयकर विभाग और चुनाव आयोग द्वारा आयोजित की जा रही जांच के लिए तैयार रहना चाहिए.
सर्वोच्च न्यायालय ने महुआ मोइत्रा की याचिका की सुनवाई के बाद लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया है और तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
पांच हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन जिसको करने से आयकर कानून के तहत आयकर विभाग नोटिस भेजता है
क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर व्य़क्ति के द्वारा अगर कैश में पेमेंट किया जाता है. विभाग इसे लेकर जवाब मांग सकता है
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील को सूचित किया कि यह वैध नहीं है क्योंकि न्यायिक हिरासत पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही, अदालत ने मंत्री की हिरासत की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी खारिज कर दी।
Madras High Court ने अपने आदेश में ED को बालाजी के खिलाफ 'कैश-फॉर-जॉब स्कैम' में दर्ज दो मामलों की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था.
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्य के एक आदेश ने सुप्रीम कोर्ट में देर रात सुनवाई के लिए मजबूर किया. सुप्रीम कोर्ट ने जज के आदेश को न्यायिक अनुशासन से बाहर बताया है.
गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने 24 मार्च को असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दे दी. पॉल 2013-14 में पैसे मांगकर नौकरी देने के मामले में मुख्य आरोपी हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं.
दूसरों आरोपियों को जमानत मिलने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री से कहा कि आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की गुण-दोष पर नहीं.
नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी है.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 24000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के साथ-साथ न्यायालय ने इन शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि साल 2016 में पश्चिम बंगास स्कूल सर्विस कमीशन ने प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के लिए इन शिक्षकों की बहाली की थी.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर महुआ मोइत्रा की सांसदी गई. अब लोकपाल ने इसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई को छह महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए है. आइये जानते हैं कि लोकपाल ने अपने आदेश में क्या कहा है…
सर्वोच्च न्यायालय ने महुआ मोइत्रा की याचिका की सुनवाई के बाद लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया है और तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर व्य़क्ति के द्वारा अगर कैश में पेमेंट किया जाता है. विभाग इसे लेकर जवाब मांग सकता है
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील को सूचित किया कि यह वैध नहीं है क्योंकि न्यायिक हिरासत पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही, अदालत ने मंत्री की हिरासत की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी खारिज कर दी।
Madras High Court ने अपने आदेश में ED को बालाजी के खिलाफ 'कैश-फॉर-जॉब स्कैम' में दर्ज दो मामलों की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था.
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्य के एक आदेश ने सुप्रीम कोर्ट में देर रात सुनवाई के लिए मजबूर किया. सुप्रीम कोर्ट ने जज के आदेश को न्यायिक अनुशासन से बाहर बताया है.
गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने 24 मार्च को असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दे दी. पॉल 2013-14 में पैसे मांगकर नौकरी देने के मामले में मुख्य आरोपी हैं.
