Bombay High Court का फैसला, कहा- 'महिला को होगा Abortion चुनने का अधिकार'
लेकिन अदालत के जरिए इसकी मंजूरी ली जा सकती है। एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है महाराष्ट्र से। जहां मेडिकल बोर्ड की लाख दलीलों के बावजूद अदालत ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी।
Bombay High Court
अनिल देशमुख को Supreme Court से बड़ी राहत, Bombay High Court से मिली जमानत बरकरार
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्य पीठ ने कहा कि इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और केवल जमानत के मुद्दे तक ही सीमित हैं.
महिला को गर्भपात चुनने का अधिकार, मेडिकल बोर्ड को नहीं - Bombay High Court
गर्भपात के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में महिला के चुनने के अधिकार का समर्थन किया गया है. इसके बावजूद की मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की अनुमति देने के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी.
शिल्पा शेट्टी-रिचर्ड गेरे किसिंग केस में Bombay High Court ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
शिल्पी ने जो याचिका दाखिल की थी, उसमें उन्होंने सरकार और रेस्पोंडेंट से साल 2007 में घटे किसिंग वाकया पर हुई फआईआर को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन इसपर कोई जवाब उन्हें नहीं मिला था. न ही एफआईआर को रद्द किया गया था.
क्या गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस की गैर मौजूदगी बनी Chanda Kochar की रिहाई का कारण?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत देते हुए न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दोनो की गिरफ्तारी CRPC की धारा 41 ए का उल्लंघन है. दोनो को 1—1 लाख रुपये की नकद जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
Bombay High Court ने क्यों कहा कि कुत्ते, बिल्लियाँ इंसान नहीं हैं ?
Bombay High Court ने पुलिस द्वारा Swiggy delivery boy पर IPC की कई धाराओं में मामला दर्ज करने पर फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए हैं. 18 वर्षिय स्टूडेंट को हुई परेशानी के लिए High Court ने राज्य सरकार पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जो जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा.
हमारे देश के कानून में क्या आत्महत्या को अपराध माना गया हैं?
संसद द्वारा 2017 में पारित किए गए अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करके, उसे व्यर्थ में परेशान नहीं किया जाना चाहिए.
Bombay High Court ने commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग किया अनिवार्य
बॉम्बे हाईकोर्ट को पूर्णतया कागजरहित बनाने के लिए commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कि अब आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों सहित 12 कैटेगरी में याचिका दायर करने के लिएe-filing सिस्टम के जरिए ही फाइल की जा सकेगी.
ICICI-Videocon loan case: चंदा कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से Bombay हाईकोर्ट का इंकार
अवकाशकालीन पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है. शीतकालीन अवकाश के बाद 2 जनवरी से शुरू होने वाली नियमित अदालत के समक्ष अपनी याचिका के लिए सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं.
JEE Mains 2023: परीक्षा स्थगित करने को लेकर Bombay High Court में याचिका दायर
15 दिसंबर को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने JEE Mains 2023 को लेकर अधिसूचना जारी की थी. नोटिफिकेशन के अनुसार यह परीक्षा दो सेशन में होगी. जिसका पहला सेशन 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि अगला 6 से 12 अप्रैल तक आयोजित होगा.
Aryan Khan को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, लॉ स्टूडेंट को पड़ी फटकार
आर्यन खान को ड्रग्स मामले में मिली "क्लीन चिट" को चैलेंज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने इसे एक पपब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए लॉ स्टूडेंट को फटकार लगाई है.
हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, वैसे ही सीजेआई की पत्नी हमेशा उनके पीछे खड़ी रही हैं— जस्टिस गवई
बॉम्बे हाईकोर्ट में सीजेआई के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के नेतृत्व में देश की न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और देश के नागरिकों को बेहद कम लागत पर न्याय उपलब्ध हो सकेगा.
आपातकाल के दौरान भी बॉम्बे हाईकोर्ट लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा रहा-सीजेआई
देश के मुख्य न्यायाधीश बनने पर सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़ के सम्मान में बॉम्बे हाईकोर्ट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई ने आपातकाल के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम भूमिका पर बात की.
दिल्ली, मुंबई में जनहित याचिकाओं को ब्लैकमेल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया
सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट के अनुसार जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था ने मुंबई में infrastructure projects को टारगेट करते हुए ब्लैकमेल कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सहमति जताते हुए जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है.
