सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े आरोपों के संबंध में कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहेगी. अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
मामले में एससी/एसटी अदालत ने बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.
भाजपा नेता कबीर शंकर बोस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एडिशनल मजिस्ट्रेट के कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) को स्वीकृति देने के फैसले को बरकरार रखा है जिसे शिकायतकर्ता महिला ने चुनौती दी थी.
याचिका में दावा किया गया है कि आधार को संपंति से जोड़ने पर यह लंबे समय तक काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा. और अगर सरकार ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे वार्षिक वृद्धि में 2% की वृद्धि होगी.
Supreme Court ने बीजेपी नेता को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए कई शख्त शर्ते जोड़ी है. अदालत ने भाजपा नेता को हर समय अपना मोबाइल नंबर चालू रखने और तमिलनाडु पुलिस को अपनी लाइव गूगल लोकेशन भेजने का आदेश दिया है.
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े आरोपों के संबंध में कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहेगी. अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
मामले में एससी/एसटी अदालत ने बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.
भाजपा नेता कबीर शंकर बोस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एडिशनल मजिस्ट्रेट के कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) को स्वीकृति देने के फैसले को बरकरार रखा है जिसे शिकायतकर्ता महिला ने चुनौती दी थी.
याचिका में दावा किया गया है कि आधार को संपंति से जोड़ने पर यह लंबे समय तक काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा. और अगर सरकार ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे वार्षिक वृद्धि में 2% की वृद्धि होगी.
Supreme Court ने बीजेपी नेता को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए कई शख्त शर्ते जोड़ी है. अदालत ने भाजपा नेता को हर समय अपना मोबाइल नंबर चालू रखने और तमिलनाडु पुलिस को अपनी लाइव गूगल लोकेशन भेजने का आदेश दिया है.
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
