सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई करने के चलते गुजरात के फैसले को 'शक्ति को हड़पने और विवेक के दुरूपयोग' बताया, जिसे गुजरात सरकार ने दोबारा से समीक्षा करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि जब तक कि शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के दिन छूट खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है.
गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो केस के ग्यारह में से एक दोषी को 5 दिनों की पैरोल दिया है. जाने याचिका के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा....
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दोषियों को 21 जनवरी से पहले सरेंडर करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों को गुजरात सरकार द्वार मिली रिहाई को रद्द करके, उन्हें दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा था. अब, तीन दोषियों ने सरेंडर अवधि को दो सप्ताह से अधिक बढ़ाने की मांग की है.
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 8 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। 'बिलकिस बानो केस' में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला।
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो का, जो गर्भवती थीं, गैंग-रेप किया गया था और उनकी तीन साल की बेटी समेत उनके परिवार के 14 सदस्यों का खून किया गया था।
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...
केंद्र और गुजरात सरकार ने Supreme Court को सूचित किया कि वे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान Bilkis Bano सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा से संबंधित फाइलें पेश करने के सुप्रीम केार्ट के आदेश को चुनौती देंगे. SC ने मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 2 मई को सुनवाई तय की है.
अधिवक्ता शोभा गुप्ता के जरिए बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी गई है.
Justices KM Joseph और Justices BV Nagarathna की पीठ अब 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी.
बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी है. गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को रिहा किया गया था.
बिलकिस बानो ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई करने के चलते गुजरात के फैसले को 'शक्ति को हड़पने और विवेक के दुरूपयोग' बताया, जिसे गुजरात सरकार ने दोबारा से समीक्षा करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि जब तक कि शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के दिन छूट खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है.
गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो केस के ग्यारह में से एक दोषी को 5 दिनों की पैरोल दिया है. जाने याचिका के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा....
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दोषियों को 21 जनवरी से पहले सरेंडर करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों को गुजरात सरकार द्वार मिली रिहाई को रद्द करके, उन्हें दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा था. अब, तीन दोषियों ने सरेंडर अवधि को दो सप्ताह से अधिक बढ़ाने की मांग की है.
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 8 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। 'बिलकिस बानो केस' में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला।
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो का, जो गर्भवती थीं, गैंग-रेप किया गया था और उनकी तीन साल की बेटी समेत उनके परिवार के 14 सदस्यों का खून किया गया था।
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...
केंद्र और गुजरात सरकार ने Supreme Court को सूचित किया कि वे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान Bilkis Bano सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा से संबंधित फाइलें पेश करने के सुप्रीम केार्ट के आदेश को चुनौती देंगे. SC ने मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 2 मई को सुनवाई तय की है.
अधिवक्ता शोभा गुप्ता के जरिए बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी गई है.
Justices KM Joseph और Justices BV Nagarathna की पीठ अब 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी.
बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी है. गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को रिहा किया गया था.
बिलकिस बानो ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी.
