सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर 13 फरवरी से हो रहे किसान आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. जानें पूरा मामला
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद केन्द्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार समिति को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या वकीलों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पहचानपत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग या स्टिकर तैयार किए जा सकते हैं।
उच्चतम न्यायायल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के अनुरोध पर सीनियर ऐडवोकेट्स के डेजिग्नेशन का एक बहुत अहम क्राइटीरिया संशोधित किया है और एक जरूरी बिंदु को हटा दिया है...
कुछ समय पहले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई और उसी के चलते फायरिंग हो गई थी। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल अब तक 15 से ज्यादा वकीलों को निलंबित कर चुकी है...
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में दो दिन पहले वकीलों के दो समूहों के बीच बहस हुई जिसका अंत फायरिंग से किया गया; हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई लेकिन मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है...
अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
किसी भी वकील को कानून के तहत किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है, जानें
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
मद्रास बार एसोसिएशन ने सालों पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता के बेटे को, जो खुद भी एक जूनियर लॉइअर थे, सिर्फ इसलिए पानी नहीं पीने दिया था क्योंकि वो एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। ग्यारह साल बाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, एसोसिएशन को क्या मुआवजा देना होगा, जानिए
मद्रास बार एसोसिएशन के एक सदस्य ने नॉन-मेम्बर को पानी पीने से मना कर दिया था; अब घटना के लगभग ग्यारह साल बाद, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है जिसके तहत एसोसिएशन को याचिकाकर्ता को लाखों रुपये का मुआवजा देना होगा
मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष को अपनी ही 17 साल की क्लर्क का रेप करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकाने वाला है पूरा मामला
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया द्वारा वकीलों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उस नियम को कोर्ट ने वैध करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों के लिए शीर्ष बार निकाय की मान्यता वाले कॉलेज से विधि पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने इंग्लैंड और वेल्स के बार काउंसिल और लॉ सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) साइन किया है जिसके तहत अब भारतीय वकील इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर सकेंगे
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी तक 75 से ज्यादा कैंडिडेट्स के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं.
उच्चतम न्यायायल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के अनुरोध पर सीनियर ऐडवोकेट्स के डेजिग्नेशन का एक बहुत अहम क्राइटीरिया संशोधित किया है और एक जरूरी बिंदु को हटा दिया है...
कुछ समय पहले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई और उसी के चलते फायरिंग हो गई थी। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल अब तक 15 से ज्यादा वकीलों को निलंबित कर चुकी है...
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अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
मद्रास बार एसोसिएशन के एक सदस्य ने नॉन-मेम्बर को पानी पीने से मना कर दिया था; अब घटना के लगभग ग्यारह साल बाद, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है जिसके तहत एसोसिएशन को याचिकाकर्ता को लाखों रुपये का मुआवजा देना होगा
मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष को अपनी ही 17 साल की क्लर्क का रेप करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकाने वाला है पूरा मामला
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया द्वारा वकीलों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उस नियम को कोर्ट ने वैध करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों के लिए शीर्ष बार निकाय की मान्यता वाले कॉलेज से विधि पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी तक 75 से ज्यादा कैंडिडेट्स के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं.
भारतीय वकील इंग्लैंड में वकालत करते समय नहीं कर सकते हैं ये काम। जानें क्या कहता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का MoU
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ कोरिया के एक नागरिक की याचिका को अनुमति देते हुए उन्हें भारत में बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
Supreme Court Bar Association के अध्यक्ष पद पर सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को हराया है. अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आदिश अग्रवाल को 668 और दुष्यंत दवे को कुल 477 मत प्राप्त हुए.
पुलिस की हठधर्मिता और तानाशाही के विरोध में, वकीलों ने मंगलवार को दिनभर प्रोटेस्ट किया. आखिरकार पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा.
Indian Dispute Resolution Centre (IDRC) की वर्षगाठ पर आयोजित दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी.
IDRC की तीसरी वर्ष पर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल रिसर्च गोवा के सहयोग से आयोजित होने वाले इस दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice M R Shah करेंगे और वे ही के कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे.
याचिका में झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा में शामिल करने और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज का विस्तार करने की मांग की गयी है.
