इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूम की तरह फल-फूल रही फेक जॉब एजेंशियों को लेकर चिंता जताई हैं. उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाले शख्स को जमानत देने से इंकार किया है.
मद्रास हाईकोर्ट ने नौकरी के बदले नकदी मामले में तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री व डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज करते हुए पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं.
एक पुरुष और महिला 'बम्बल' डेटिंग ऐप पर मिले थे और अब, महिला ने पुरुष पर शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. जानें दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मामले में क्या फैसला सुनाया..
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने हाल ही में गैंगस्टर रवि पुजारी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करने के साथ-साथ अदालत ने निचली अदालत में मामले की सुनवाई में हुई देरी के लिए सरकारी वकील को जिम्मेदार ठहराया है...
सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था
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दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
