संविधान की आर्टिकल 217 में हाईकोर्ट जज बनने के लिए कुछ विशेषताओं का जिक्र है, जिसके अनुसार अगर व्यक्ति के पास हाईकोर्ट में वकालत करने का दस साल का अनुभव हो,इसके बाद उसके काम और अनुभव को देखते हुए कॉलेजियम जज के तौर पर उसके नाम की सिफारिश कर सकती है.
जब भी कोई राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है.
हमारे देश की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र है. न्यायपालिका एक सार्वजनिक तथा खुली न्यायिक प्रणाली के तहत जवाबदेह है. महाभियोग न्यायपालिका को सिस्टम के प्रति जवाबदेह बनाती है परन्तु महाभियोग की प्रकिया जटिल है.
हमारे देश की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र है. न्यायपालिका एक सार्वजनिक तथा खुली न्यायिक प्रणाली के तहत जवाबदेह है. महाभियोग न्यायपालिका को सिस्टम के प्रति जवाबदेह बनाती है परन्तु महाभियोग की प्रकिया जटिल है.
