'शव के लिए अधिकारियों के पास जाएं', Andhra HC ने मृत माओवादियों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी
सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और फिर परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
Andhra Pradesh
श्रीशैलम मंदिर के अलग-बगल गैर-हिंदूओं के दुकान लगाने पर आंध्र सरकार ने रोक लगाई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो ये हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर-हिंदू विक्रेताओं को मंदिर की दुकानों की लीज नीलामी से रोकने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के 9 नवंबर, 2015 के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
'भगवान को राजनीति से दूर रखते, करोड़ों लोगों की आस्था का मामला', SC ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और लोगों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
मृतक के परिवार की गवाही भी विश्वसनीय! जानिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या बताया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मृतक के करीबी रिश्तेदार चश्मदीद गवाह का साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और विश्वसनीय है, तो उस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है.
'अफसरों को सरेआम धमका रहे हैं Chandrababu Naidu के परिजन’, AP राज्य ने Supreme Court के सामने की ये शिकायत
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौशल विकास निगम घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत रद्द करने की मांग पर पूर्व सीएम से जबाव मांगा है. राज्य ने यह मांग उनके परिजनों द्वारा केस से जुड़े अधिकारियों को धमकाने के बाद मांगा है. जानिए कोर्ट ने क्या निर्देश दिए है…
Supreme Court Collegium ने 23 High Court न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अनुशंसा की
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने Andhra Pradesh High Court के चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर को राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शापथ दिलाई है...
आंध्र प्रदेश में सड़कों पर जनसभाओं पर रोक लगाने सम्बंधित राज्य सरकार का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद्द
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि बेंच सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है.
Andhra HC ने अदालत की अवमानना के मामले में 2 IAS अधिकारियों को दी 1 माह के जेल की सजा
Andhra Pradesh High Court ने इन सभी अधिकारियों को 16 मई या उससे पूर्व तक हाईकोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार के समक्ष सरेंडर करने के आदेश दिए है, सरेंडर करने पर न्यायिक रजिस्ट्रार को इन अधिकारियों को जेल भेजने के निर्देश दिए गए है.
समलैंगिक विवाहों का इन राज्यों ने किया विरोध
केंद्र सरकार की ओर से देशभर के राज्यों को लिखे गए पत्र के जवाब में देश के कई राज्यों ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता का विरोध किया है
अदालत के आदेश और कुछ नही बल्कि रद्दी कागज हैं अगर ठीक से लागू नही किया गया:Justice Battu Devanand
Justice Battu Devanand मद्रास हाईकोर्ट में शपथग्रहण के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 23 मार्च को Justice Battu Devanand को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में तबादला किया गया था.
उन्हें समझना चाहिए कि अब वे भारत को 'व्यक्तिगत जागीर’ नहीं मान सकते-Kiren Rijiju
राज्यपाल पद पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचन पर केन्द्रीय कानून मंत्री ने जवाब दिया है. राष्ट्रपति ने रविवार को ही जस्टिस नजीर का आन्ध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
Supreme Court के पूर्व जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त
जस्टिस एस अब्दुल नजीर देश के लिए बेहद महत्वूपूर्ण और ऐतिहासिक अयोध्या बाबरी केस का फैसला देने वाली पीठ का भी हिस्सा थे.
अहोबिलम मठ मंदिर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज
"पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले राज्य की ओर से पेश वकील से कहा कि ' धार्मिक लोगों को इसे संभालने दें, अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति) के तहत प्रत्येक मामले में, हमें कानून को व्यवस्थित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्षमा करें.
legal profession में महिलाओं का भविष्य बेहतर- CJI DY Chandrachud
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ तीन दिन आंध्र प्रदेश के राजकीय दौरे पर है. अपनी यात्रा के अंतिम दिन शुक्रवार को सीजेआई ने Andhra Pradesh Judicial Academy के नए भवन और High Court में digitization projects का उद्घाटन भी किया.
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