Advertisement

Habitual Offender कौन होते हैं? जानिए CrPC क्या कहता है? Watch Video

Written by lakshmi sharma |Published : February 28, 2023 1:22 PM IST

Habitual Offender: अपराधियों से निपटने में पुलिस अपना खून पसीना बहा रही है. सरकार द्वारा भी जेलों और अन्य सुधारात्मक संस्थानों पर ना जाने कितने पैसे खर्च किए जाते है, लेकिन अपराधी जेल जाते हैं, रिहा होते हैं और फिर से अपराध को अंजाम देते हैं. जहां कानून दिन पर दिन सख्ती बरत रहा है, तो वहीं हर दिन नए-नए अपराधी सामने आ रहे हैं. अपराध और अपराधी की प्रवृत्ति को ही देखते हुए कानून ने अपराधियों को कई प्रकार की श्रेणी में विभाजित किया है.

Advertisement
Advertisement

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

CJI BR Gavai

CJI के सामने जूते निकालने की कोशिश, दिल्ली बार काउंसिल ने राकेश किशोर की कोर्ट प्रैक्टिस पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर ने अनुचित व्यवहार करते हुए जूते निकालने की कोशिश की. इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें अस्थायी रूप से अदालत में प्रैक्टिस करने से रोक दिया है.

Sonam Wangchuk

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को जारी किया नोटिस, अब 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रासुका के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 14 अक्टूबर तक टाल दिया है.

Live In Relationship

Rape का आरोप लगाने वाली महिला को Live-In पार्टनर से गुजारा भत्ता पाने का हक नहीं! जानें जम्मू एंड कश्मीर HC ने क्यों सुनाया ये फैसला

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुकी महिला को भरण-पोषण देने के आदेश को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि जब प्रतिवादी को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है, तो ऐसे रिश्ते को पति-पत्नी जैसा नहीं माना जा सकता है.

Army Officer

सेना में नौकरी के दबाव से हो सकती है बीमारी.. जवान की कैंसर की मौत मामले में पंजाब एंड हरियाणा HC अहम फैसला, सुनाया ये फैसला

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कैंसर से मृत सैनिक के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन देने के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि लंबे समय तक सैन्य सेवा के तनाव और दबाव के कारण यह बीमारी हुई.

OBC reservation

तेलंगाना में 42% OBC आरक्षण देने के राज्य के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को हो सकती है अहम सुनवाई

तेलंगाना सरकार के स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BC) के 42% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश 50% की संवैधानिक आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है.

Courtroom Exchange

अंडरवियर आउटफिट, हाथ में शराब-सिगरेट... अदालत के सामने हाजिर हुआ शख्स को अदालत ने आड़े हाथों में लिया

दिल्ली पुलिस ने एक पुराने अपराधी मोहम्मद इमरान को ऑनलाइन अदालती कार्यवाही में सिगरेट और शराब पीते हुए केवल अंतर्वस्त्र पहनकर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है.