Advertisement

क्या होता है एकांत कारावास और किन अपराधियों को दी जाती है ये सजा?

Written by lakshmi sharma |Published : January 20, 2023 11:01 AM IST

Solitary Confinement: हमारे देश का कानून अपराधी को सुधारने और पुन: समाज में शामिल होने के लिए कई मौके उपलब्ध कराता है। गंभीर प्रकृति के अपराध करने वाले लोगों को कानून सख्त सजा तो देता ही है, लेकिन कई बार अदालत उन्हे एकांत कारावास (solitary confinement) की सजा भी सुनाती है। एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।

Advertisement
Advertisement

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Contempt of Court

CJI पर जूता फेंकने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, AG ने 'अवमानना' की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी

भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर द्वारा CJI बी. आर. गवई पर जूता फेंकने के प्रयास के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की अनुमति दी.

Personality Rights

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में ऋतिक रोशन को मिली Delhi HC को बड़ी राहत, कहा- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ऐसे पोस्ट हटाने होंगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स का बचाव करते हुए ई-कॉमर्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स को बिना अनुमति लगे पोस्ट और यूआरएल हटाने का आदेश दिया है.

Green Crackers

दिवाली पर Delhi-NCR के लोग फोड़ सकेंगे पटाखें, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ये इजाजत

दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखें फोड़ने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त तय करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा.

Bail plea

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग, शरजील इमाम ने Delhi Court से याचिका वापस ली, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनावों में नामांकन और प्रचार के लिए मांगी गई 14 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका दिल्ली कोर्ट से वापस ले ली है. इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अब अंतरिम राहत भी वहीं मांगी जाएगी.

CCTV Footage

थानों में लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस स्टेशन में CCTV नहीं होने पर राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में हो रही मौत की घटना को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान में लिया था, जिसमें कहा गया था कि 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें से सात घटनाएं उदयपुर संभाग में हुईं.

phone tapping

Phone Tapping: सुप्रीम कोर्ट ने IPS प्रभाकर राव को फोरेंसिक टीम के सामने iCloud पासवर्ड सौंपने का आदेश, जानें क्या लगा है आरोप?

IPS टी. प्रभाकर राव को गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके iCloud का पासवर्ड पुलिस को देने को कहा है. IPS पर राजनेता सहित महत्वपूर्ण लोगों के फोन टैप करने का आरोप लगा है.