इसमें दखल नहीं देंगे... क्यों VIP दर्शन के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार
फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून में वीआईपी की परिभाषा नहीं दी गई है, और यह तय करना पूरी तरह से प्रशासन के विवेक पर निर्भर है कि कौन वीआईपी है.