Advertisement

आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो खुद को कैसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं, जानिए

Written by Ananya Srivastava |Published : July 20, 2023 12:07 PM IST

FIR Filed Against You: किसी मामले में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दायर की गई है तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, जानिए

Advertisement
Advertisement

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Online gaming Act

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम-2025 कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ

कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम-2025 के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह कानून हजारों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है.

Marriage Registration

मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होने से विवाह अवैध नहीं होता... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र केवल विवाह का साक्ष्य है, इसकी अनुपलब्धता से विवाह अवैध नहीं होता. अदालत ने आज़मगढ़ की परिवार अदालत का आदेश रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि पंजीकरण वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं.

POCSO Act

कलंक पीड़िता पर नहीं, अपराधी पर लगता है... पॉक्सो केस में दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केस रद्द करने से किया इंकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कलंक पीड़िता पर नहीं, बल्कि अपराधी पर लगना चाहिए. अदालत ने आरोपी की दलील को घृणित करार देते हुए उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है.

Ram setu case

रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मामला, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. स्वामी ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए सरकार को जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है.

Abhisar Sharma

चार हफ्ते तक कोई गिरफ्तारी नहीं... असम में 3000 बीघा जमीन से जुड़े वीडियो बनाने के मामले में 'पत्रकार' को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिसार शर्मा को असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR में चार हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से राहत दी, और उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

contractual professors

शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देना ज्ञान का अपमान... सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के संविदा प्राध्यापकों के हक में सुनाया ये फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना ज्ञान के महत्व को कम करता है और देश के बौद्धिक विकास को बाधित करता है. शीर्ष अदालत ने गुजरात में संविदा पर काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया है.