Advertisement

अदालत में कैसे दायर होता है एक Civil Case? जानें प्रक्रिया

Written by Ananya Srivastava |Published : July 25, 2023 1:27 PM IST

Civil Case Filing Process: अदालत में आपराधिक और सिविल, दो तरह के मामले दायर किए जाते हैं। भारत में एक सिविल केस कैसे फाइल किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं..

Advertisement
Advertisement

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Sexual harassment

वह महिला है, उनसे माफी मांगिए... जानें क्यों SC ने फिल्म निर्देशक को एक्ट्रेस से माफी मांगने को कहा

इस मामले में तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक सीमन पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित कई आरोप हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए महिला अभिनेत्री से माफी मांगने को कहा है.

Bomb threat

दिल्ली और बॉम्बे HC को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी, इस साजिश के पीछे किसका हाथ? पुलिस ने दिया ये बड़ा अपडेट

शुक्रवार के दिन दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid Case

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद HC ने अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की, सभी पक्षों से अपना पक्ष रखने को कहा

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपनी आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में कुल 18 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.

Ban on Firecrackers

क्या सिर्फ Delhi-NCR के लोग ही स्वच्छ हवा के हकदार... सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर सेलेक्टिव बैन पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर एनसीआर के शहर स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं?... जो भी नीति होनी चाहिए, वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए. हम केवल इसलिए दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते कि वे देश के कुलीन नागरिक हैं.

Asia Cup

मैच होता है तो... भारत- पाक मैच के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार

भारत- पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द किए जाने की मांग वाली वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया

Presidential powers

राष्ट्रपति और गवर्नर को विधेयक पर मंजूरी देने के लिए समय सीमा में बाध्य करना सही? SC ने मामले में फैसला रखा रिजर्व

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले के बारे में विचार करना था, जिसमें राष्ट्रपति रेंफरेंस में पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है.