Written by lakshmi sharma |Published : March 28, 2023 8:27 AM IST
Child Labour: हमारे देश में, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करना एक संज्ञेय अपराध है. इस अधिनियम के अनुसार ऐसा करने पर दोषी को अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना ज्ञान के महत्व को कम करता है और देश के बौद्धिक विकास को बाधित करता है. शीर्ष अदालत ने गुजरात में संविदा पर काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया है.
Supreme Court order on stray dogs: SC ने अपने नए आदेश में कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सिनेशन और बंध्याकरण के बाद वापस उनके इलाके में छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी.
2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में 21 वर्षीय मुस्लिम युवक और 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना था. बाल आयोग ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे आरोपी 140 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहे हों या रिहाई के बाद उन्होंने अच्छा आचरण प्रदर्शित किया हो, इससे जमानत का आदेश सतत नहीं हो जाता.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी वाहनों से राजनीतिक झंडे, नेमप्लेट, काले शीशे, प्रेशर हॉर्न और अतिरिक्त लाइट हटाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और छूटे हुए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का मौका मिल सके. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी.
