Written by lakshmi sharma |Published : March 28, 2023 8:27 AM IST
Child Labour: हमारे देश में, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करना एक संज्ञेय अपराध है. इस अधिनियम के अनुसार ऐसा करने पर दोषी को अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में मौखिक हिबा (उपहार) वैध मानी जाती है और इसके लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दान की वैधता के लिए दान की इच्छा, स्वीकृति और कब्जा हस्तांतरण तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर ने अनुचित व्यवहार करते हुए जूते निकालने की कोशिश की. इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें अस्थायी रूप से अदालत में प्रैक्टिस करने से रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रासुका के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 14 अक्टूबर तक टाल दिया है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुकी महिला को भरण-पोषण देने के आदेश को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि जब प्रतिवादी को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है, तो ऐसे रिश्ते को पति-पत्नी जैसा नहीं माना जा सकता है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कैंसर से मृत सैनिक के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन देने के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि लंबे समय तक सैन्य सेवा के तनाव और दबाव के कारण यह बीमारी हुई.
तेलंगाना सरकार के स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BC) के 42% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश 50% की संवैधानिक आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है.
