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पैतृक संपत्ति में अधिकार किस कानूनी प्रावधान के तहत पाया जा सकता है? जानिए

Written by Ananya Srivastava |Published : July 27, 2023 1:47 PM IST

Ancestral Property Rights: पैतृक संपत्ति क्या है, इसमें किसे और कैसे अधिकार मिलता है, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं...

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रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मामला, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. स्वामी ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए सरकार को जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है.

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सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिसार शर्मा को असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR में चार हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से राहत दी, और उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

contractual professors

शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देना ज्ञान का अपमान... सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के संविदा प्राध्यापकों के हक में सुनाया ये फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना ज्ञान के महत्व को कम करता है और देश के बौद्धिक विकास को बाधित करता है. शीर्ष अदालत ने गुजरात में संविदा पर काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया है.

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Supreme Court order on stray dogs: SC ने अपने नए आदेश में कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सिनेशन और बंध्याकरण के बाद वापस उनके इलाके में छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी.

नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, बाल आयोग की इन दलीलों को मानने से किया इंकार

2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में 21 वर्षीय मुस्लिम युवक और 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना था. बाल आयोग ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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मशहूर हस्तियां कानून से ऊपर नहीं.. सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द की खारिज, सरेंडर करने के दिए आदेश

जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे आरोपी 140 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहे हों या रिहाई के बाद उन्होंने अच्छा आचरण प्रदर्शित किया हो, इससे जमानत का आदेश सतत नहीं हो जाता.