'नेमप्लेट पर नाम नहीं, केवल भोजन के प्रकार बताएं', सुप्रीम कोर्ट ने यूपी व उत्तराखंड सरकार के फैसले पर लगाई रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुकानदारों को केवल भोजन के प्रकार बताने की जरूरत है, उन्हें अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है.
Uttarakhand
पतंजलि सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल, अदालत ने अधिकारी सहित 3 को भेजा जेल
पतंजलि की सोन पापड़ी का क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर उत्तराखंड कोर्ट ने कंपनी के अधिकारी समेत तीन को जेल भेजा है.
पतंजलि सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल, उत्तराखंड कोर्ट ने कंपनी के अधिकारी समेत तीन को भेजा जेल, जुर्माना भी लगाया
पतंजलि की सोन पापड़ी का क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर उत्तराखंड कोर्ट ने कंपनी के अधिकारी समेत तीन को जेल भेजा है. अदालत ने आरोपियों को 6 महीने जेल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है.
बाबा रामदेव का माफीनामा पसंद आया, लेकिन उत्तराखंड लाइसेंसिंग बॉडी की नींदे उड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जवाब लेकर आने को कहा
बड़े साइज के माफीनामा का ओरिजिनल प्रिंट रिकार्ड पर जमा करने के निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए दोबारा से हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं.
पहले पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया, फिर उत्तराखंड लाइसेंसिंग बॉडी ने SC से मांगी माफी, साथ में ये आश्वासन भी दिया
राज्य में पतंजलि की 14 दवाओं को बैन करते हुए उत्तराखंड लाइसेंसिंग बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी की मांग की है. साथ ही पतंजलि की पिछली गलतियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
उत्तराखंड विधानसभा से पारित Uniform Civil Code को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, जानें नियमों में क्या होंगे बदलाव
उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. यूनिफार्म सिविल कोड लागू होने से पहले राज्य के नियमों में ये विशेष परिवर्तन आएंगे. आइये आसान शब्दों में जानते हैं…
Sexual Harassment के मामले को खारिज करने के लिए U'khand HC ने आरोपी को दी इतने पेड़ लगाने की सजा!
ऑनलाइन यौन शोषण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बेहद अतरंगी फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला खारिज करने के लिए अदालत ने आरोपी को एक सीमित समय के अंदर 50 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है; इसी के बदले में मामले को खारिज किया जाएगा...
'महिलाओं ने कानून को बनाया हथियार', IPC की धारा 376 के तहत दर्ज शिकायत... सच्चाई या महज दुरुपयोग?
महिलाओं की सुरक्षा हेतु IPC की धारा 376 के तहत दायर एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कई महिलाओं ने इस कानून को हथियार बना लिया है और इसका दुरुपयोग हो रहा है.
Uttarakhand Sting Case: सीबीआई कोर्ट ने हरीश रावत, हरक सिंह रावत के वॉयस सैंपल लेने के दिए आदेश
अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने न्यूज़ गणस्य आईएएनएस को बताया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे, लेकिन संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी।
Uttarakhand RTI Activist Death के मामले में तीन लोग दोषी, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
उत्तराखंड के पथरी इलाके क फेरुपुर गाँव में, 2012 में एक आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाए गए थे। इस ग्यारह साल पुराने मर्डर केस में अदलात ने अब तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है...
क्या है ख़ास उत्तराखंड के UCC ड्राफ्ट में? जानिये
समिति की अध्यक्षा जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई के अनुसार, सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया गया है
'उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, राज्य सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट': जस्टिस रंजना देसाई
'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर देश में चल रही डिबेट के बीच उत्तराखंड में 'यूसीसी' लागू करने हेतु ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और उसे जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
उत्तराखंड ने लागू की नई खनन नियमावली, बढ़ाया पट्टों के आवेदन व नवीनीकरण पर शुल्क
अवैध खनन करने वालों से पांच गुना जुर्माना वसूलने के बजाय अब इसे घटाकर दो गुना कर दिया गया है
कुछ ही दिनों में उत्तराखंड में आ सकता है समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट, सामने आई ये जानकारी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट आ जाएगा। यूसीसी की कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है और कमेटी किस तरह काम कर रही है, आइए जानते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरकाशी में 'लव जिहाद' के विरोध में होने जा रही महापंचायत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
पुरोला मामले पर , पुरोला में धारा 144 लागू करने की तैयारी, 15 जून को होने वाली महापंचायत की नहीं दी प्रशासन ने अनुमति
नैनीताल में लगातार बढ़ रही है भीड़ को कम करने के लिए U'khand HC ने प्रशासन को दिए निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में भी जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंकाके विरुद्ध चेतावनी है और पर्यटकों के आवागमन वाले सीजन के दौरान शहर में यातायात भीड़ कम करने के लिए प्रशासन को तत्काल उपाय करने करने को कहा है.
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता पर काम करने का विचार कर रहा है विधि आयोग, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कही ये बात
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर रहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने अपनी समिति के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की
Uttarakhand HC ने क्यों जारी की AIMPLB को नोटिस - जानिये मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है
बाबा रामदेव का माफीनामा पसंद आया, लेकिन उत्तराखंड लाइसेंसिंग बॉडी की नींदे उड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जवाब लेकर आने को कहा
बड़े साइज के माफीनामा का ओरिजिनल प्रिंट रिकार्ड पर जमा करने के निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए दोबारा से हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं.
पहले पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया, फिर उत्तराखंड लाइसेंसिंग बॉडी ने SC से मांगी माफी, साथ में ये आश्वासन भी दिया
राज्य में पतंजलि की 14 दवाओं को बैन करते हुए उत्तराखंड लाइसेंसिंग बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी की मांग की है. साथ ही पतंजलि की पिछली गलतियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
उत्तराखंड विधानसभा से पारित Uniform Civil Code को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, जानें नियमों में क्या होंगे बदलाव
उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. यूनिफार्म सिविल कोड लागू होने से पहले राज्य के नियमों में ये विशेष परिवर्तन आएंगे. आइये आसान शब्दों में जानते हैं…
Sexual Harassment के मामले को खारिज करने के लिए U'khand HC ने आरोपी को दी इतने पेड़ लगाने की सजा!
ऑनलाइन यौन शोषण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बेहद अतरंगी फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला खारिज करने के लिए अदालत ने आरोपी को एक सीमित समय के अंदर 50 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है; इसी के बदले में मामले को खारिज किया जाएगा...
'महिलाओं ने कानून को बनाया हथियार', IPC की धारा 376 के तहत दर्ज शिकायत... सच्चाई या महज दुरुपयोग?
महिलाओं की सुरक्षा हेतु IPC की धारा 376 के तहत दायर एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कई महिलाओं ने इस कानून को हथियार बना लिया है और इसका दुरुपयोग हो रहा है.
Uttarakhand Sting Case: सीबीआई कोर्ट ने हरीश रावत, हरक सिंह रावत के वॉयस सैंपल लेने के दिए आदेश
अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने न्यूज़ गणस्य आईएएनएस को बताया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे, लेकिन संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी।
Uttarakhand RTI Activist Death के मामले में तीन लोग दोषी, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
उत्तराखंड के पथरी इलाके क फेरुपुर गाँव में, 2012 में एक आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाए गए थे। इस ग्यारह साल पुराने मर्डर केस में अदलात ने अब तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है...
'उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, राज्य सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट': जस्टिस रंजना देसाई
'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर देश में चल रही डिबेट के बीच उत्तराखंड में 'यूसीसी' लागू करने हेतु ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और उसे जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
उत्तराखंड ने लागू की नई खनन नियमावली, बढ़ाया पट्टों के आवेदन व नवीनीकरण पर शुल्क
अवैध खनन करने वालों से पांच गुना जुर्माना वसूलने के बजाय अब इसे घटाकर दो गुना कर दिया गया है
कुछ ही दिनों में उत्तराखंड में आ सकता है समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट, सामने आई ये जानकारी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट आ जाएगा। यूसीसी की कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है और कमेटी किस तरह काम कर रही है, आइए जानते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरकाशी में 'लव जिहाद' के विरोध में होने जा रही महापंचायत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
पुरोला मामले पर , पुरोला में धारा 144 लागू करने की तैयारी, 15 जून को होने वाली महापंचायत की नहीं दी प्रशासन ने अनुमति
नैनीताल में लगातार बढ़ रही है भीड़ को कम करने के लिए U'khand HC ने प्रशासन को दिए निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में भी जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंकाके विरुद्ध चेतावनी है और पर्यटकों के आवागमन वाले सीजन के दौरान शहर में यातायात भीड़ कम करने के लिए प्रशासन को तत्काल उपाय करने करने को कहा है.
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता पर काम करने का विचार कर रहा है विधि आयोग, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कही ये बात
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर रहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने अपनी समिति के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की
लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जारी किया नोटिस
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है।
नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार का आदेश पलटा, ब्लॉक प्रमुख खटीमा को किया बहाल
सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप हैं, और निलंबन की कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की गयी है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए इस राज्य ने बनाया पेंशन का नया कानून
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
U'khand HC ने हिंदू युवती को पिरान कलियर मस्जिद में नमाज पढ़ने की दी अनुमति, सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश
Uttarakhand High Court ने स्थानीय हरिद्वार पुलिस को युवती के नमाज पढने के लिए जरूरी इंतजाम और सुरक्षा करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने स्थानीय एसएचओं को उचित इंतजाम करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है.
COLLEGIUM RESOLUTIONS: एक सेवानिवृत्त जिला जज सहित 4 हाईकोर्ट के लिए 15 नाम की सिफारिश
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
