दहेज हत्या के इस मामले में शख्स को ट्रायल कोर्ट ने फोटोकॉपी के आधार पर दहेज हत्या का आरोपी को दोषी ठहराया. इसे लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि मूल प्रति की अनुपस्थिति में फोटोकॉपी को वैध सबूत नहीं माना जा सकता है.
बीच सुनवाई के दौरान नैनीताल नगर पालिका ने 62 लोगों को जारी किए गए नोटिस वापस लेने का आश्वासन देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिश्तों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि यह किस तरह से निजता का उल्लंघन करता है?
Uniform Civil Code: याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में दावा किया कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. वहीं सरकार ने दावा किया कि यूसीसी लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करती है, न कि प्रतिबंधित करती है, बच्चों के लिए वैधता सुनिश्चित करती है.
महिला एडवोकेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस मामले में उसके खिलाफ अदालत ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, उसमें वह ना तो पार्टी है, ना ही किसी का प्रतिनिधित्व कर रही है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है
दहेज हत्या के इस मामले में शख्स को ट्रायल कोर्ट ने फोटोकॉपी के आधार पर दहेज हत्या का आरोपी को दोषी ठहराया. इसे लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि मूल प्रति की अनुपस्थिति में फोटोकॉपी को वैध सबूत नहीं माना जा सकता है.
बीच सुनवाई के दौरान नैनीताल नगर पालिका ने 62 लोगों को जारी किए गए नोटिस वापस लेने का आश्वासन देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिश्तों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि यह किस तरह से निजता का उल्लंघन करता है?
महिला एडवोकेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस मामले में उसके खिलाफ अदालत ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, उसमें वह ना तो पार्टी है, ना ही किसी का प्रतिनिधित्व कर रही है.
Uniform Civil Code: याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में दावा किया कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. वहीं सरकार ने दावा किया कि यूसीसी लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करती है, न कि प्रतिबंधित करती है, बच्चों के लिए वैधता सुनिश्चित करती है.
