यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों की खूबियां शामिल है. उदाहरण के तौर पर फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता, टैक्स बेनिफिट आदि
सरकार यूपीएस के जरिए मिलने वाली पेंशन राशि में अपना कंट्रीब्यूशन देगी. यूपीएस के तहत मिलनेवाली पेंशन राशि में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% तक का होगा.
NPS के जैसे यूपीएस में भी कर्मचारी को अपनी सैलरी में से हर महीने दस प्रतिशत देना पडे़गा. वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे यूपीएस में फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता और मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव किया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रही हैं और इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.
Centre ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी, जो एक सरकारी कर्मचारी को सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी. एकीकृत पेंशन योजना से करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इन कर्मचारियों के पास अब नई पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा.
NPS के जैसे यूपीएस में भी कर्मचारी को अपनी सैलरी में से हर महीने दस प्रतिशत देना पडे़गा. वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे यूपीएस में फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता और मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव किया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रही हैं और इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.
Centre ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी, जो एक सरकारी कर्मचारी को सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी. एकीकृत पेंशन योजना से करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इन कर्मचारियों के पास अब नई पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा.
