वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान नागरिकों को एक बड़ी सौगात दी है कि अब टीडीएस भरने में देरी होने पर अपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी.
अगर आपने पैन-आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है. आप जल्द से जल्द पैन-आधार कार्ड को लिंक करवा लें, नहीं तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है.
आयकर विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किये गये
आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की गयी. इसमें अधिकतम दो लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं. इसपर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. जमा राशि दो साल में परिपक्व होगी.
अगर आपकी सालाना आय इनकम टैक्स नियमों के दायरे में ना आये तब भी क्या आपको टैक्स भरना चाहिए. जानते हैं नियम
टैक्स सिस्टम के अनुसार, Tax Deduction at Source (TDS) यानि स्त्रोत पर कर कटौती, टैक्सेशन (कर-निर्धारण) में बेहद महत्वपूर्ण शब्द है. जिसका सीधा संबंध टैक्सपेयर्स (कर दाताओं) से है. इसके माध्यम से सरकार इनकम टैक्स एकत्रित करती है.
आयकर की परिधि को बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा से प्रयासरत है और इनमें से एक कदम था वर्ष 2021 में आयकर अधिनियम में वित्तीय अधिनियम द्वारा धारा 194 Q का जोड़ा जाना, जो माल की खरीद पर स्रोत कटौती(TDS) की बात करता है.
यदि कोई खरीदार टीडीएस एकत्र करने में विफल रहता तब किसी भी खरीद लेनदेन में से 30% जिस पर टीडीएस नहीं काटा गया है, खर्च या व्यय के रूप में अस्वीकृत हो जाएगा.
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की गयी. इसमें अधिकतम दो लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं. इसपर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. जमा राशि दो साल में परिपक्व होगी.
टैक्स सिस्टम के अनुसार, Tax Deduction at Source (TDS) यानि स्त्रोत पर कर कटौती, टैक्सेशन (कर-निर्धारण) में बेहद महत्वपूर्ण शब्द है. जिसका सीधा संबंध टैक्सपेयर्स (कर दाताओं) से है. इसके माध्यम से सरकार इनकम टैक्स एकत्रित करती है.
यदि कोई खरीदार टीडीएस एकत्र करने में विफल रहता तब किसी भी खरीद लेनदेन में से 30% जिस पर टीडीएस नहीं काटा गया है, खर्च या व्यय के रूप में अस्वीकृत हो जाएगा.
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
