2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि आरोपी वेर्नन गॉन्साल्वेज और अरुण फेरेरा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं लेकिन सिर्फ इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है...
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को अनुमति दी है कि अगर कई समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का अपराध हुआ है तो पुलिस को उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को उच्चतम न्यायालय 4 अगस्त, 2023 को सुनेगी..
संजय कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर, 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र के सामने कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
अंडरवियर साक्ष्य-छेड़छाड़ मामले में, जो काफी समय से लंबित है, उच्चतम न्यायालय ने केरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई है और मामले में केरल राज्य को एक नोटिस भी जारी किया है..
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
देश में धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अन्य राज्यों के मत चाहिए हैं लेकिन केंद्र सरकार को अब तक सिर्फ चार राज्यों से जवाब मिला है। इसपर सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि अगर 31 अगस्त, 2023 तक राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा...
पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुए दंगों की जांच को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि वो इसपर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं...
2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार हुए छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को अब 9 अगस्त को सूचीबद्ध किया जा सकता है...
किसी अपराध के खिलाफ अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी उसपर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए और एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है, जानिए...
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र हैं ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड की वजह से जमानत पर हैं। इस जमानत को अब उच्चतम न्यायालय ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है...
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए परिसर के ASI सर्वे की अनुमति दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुनाने के बाद एएसआई (ASI) सर्वे पर बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
फिल्म 'आदिपुरुष' के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और प्रभास स्टारर इस फिल्म को बैन करने की भी मांग की जा रही है। इस बीच, मेकर्स को उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है और अदालत ने आज के समय में फिल्मों को लकर लोगों की कम होती सहनशीलता पर टिप्पणी भी की है...
तिहार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए वो बिना किसी निर्देश या अनुमति के मौजूद थे और यह देखकर न्यायाधीशों असमंजस में पड़ गए.
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
अंडरवियर साक्ष्य-छेड़छाड़ मामले में, जो काफी समय से लंबित है, उच्चतम न्यायालय ने केरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई है और मामले में केरल राज्य को एक नोटिस भी जारी किया है..
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
देश में धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अन्य राज्यों के मत चाहिए हैं लेकिन केंद्र सरकार को अब तक सिर्फ चार राज्यों से जवाब मिला है। इसपर सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि अगर 31 अगस्त, 2023 तक राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा...
पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुए दंगों की जांच को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि वो इसपर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं...
2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार हुए छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को अब 9 अगस्त को सूचीबद्ध किया जा सकता है...
किसी अपराध के खिलाफ अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी उसपर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए और एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है, जानिए...
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र हैं ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड की वजह से जमानत पर हैं। इस जमानत को अब उच्चतम न्यायालय ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है...
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए परिसर के ASI सर्वे की अनुमति दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुनाने के बाद एएसआई (ASI) सर्वे पर बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
तिहार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए वो बिना किसी निर्देश या अनुमति के मौजूद थे और यह देखकर न्यायाधीशों असमंजस में पड़ गए.
उच्चतम न्यायायल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के अनुरोध पर सीनियर ऐडवोकेट्स के डेजिग्नेशन का एक बहुत अहम क्राइटीरिया संशोधित किया है और एक जरूरी बिंदु को हटा दिया है...
कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई है। जहां जस्टिस एक के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया है कि मामले का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिया जाना चाहिए वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी...
ज्ञानवापी मामले में आज एक अहम फैसला आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे की अनुमति दे दी है; हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी मिल गई है
रिलीज से पहले से ही फिल्म 'आदिपुरुष' कई विवादों से घिरी रही और अभी भी यह विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। कई उच्च न्यायलयों में फिल्म के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को अंतरिम राहत दी है...
'मोदी सरनेम' को लेकर अपनी टिप्पणी के चलते परेशानी में आए राहुल गांधी की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी है। यह याचिका राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने हेतु दायर की है.
