कांग्रेस के नेतृत्व में जिन राजनीतिक दलो ने SC का रुख किया है उनमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम,झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति शिवसेना ( उद्धव ठाकरे) ,नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल है.
CJI ने कहा की हमने बढ़ते कोरोना मामलों पर समाचार पत्रों की Report देखी है, ऐसे में वकील हाइब्रिड मोड का उपयोग कर सकते हैंत्र
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मार्च 2023 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव में छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास इस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.
राजनैतिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.
अपने तर्क के सहमत जमीयत ने याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता Same-sex marriage की अवधारणा पेश करके एक फ्री-फ्लोटिंग सिस्टम शुरू करने और विवाह जैसी स्थिर संस्था की अवधारणा को कमजोर करने की मांग कर रहे है.
अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर सभी जजों के कार्यालय में चार लॉ क्लर्क तक की नियुक्ति की जा सकेगी. चार में से पहले दो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री की चयन प्रक्रिया के माध्यम से होंगे.
दिल्ली निवासी सतीशकुमार के 12 वर्षिय बेटे हेमंत का 11 सितंबर, 2014 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 7 साल बाद भी हत्या का खुलासा नही हुआ. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने से इंकार किया था.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का कार्य किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, अदालत के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत को पूर्ववत करने का दायित्व भी अदालत का है.
असम में 34 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगो को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर करते हुए पुलिस के खिलाफ कई गंभीर टिप्पणीयां की है.
हैट स्पीच मामले में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठ ने कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही लोक सभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया है.
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईआर कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए Geeta Ghat shelter home के तोड़ने पर रोक लगाने के साथ ही ये निर्देश जारी किए है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
केन्द्र सरकार ने अदालत को बताया है कि थ्योरी परीक्षा भारतीय एमबीबीएस परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. वही इन छात्रो की प्रायोगिक परीक्षाए कुछ नामित सरकारी कॉलेज में करवाई जाएगी
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष advocate Vishnu Shankar Jain ने मंगलवार को इस मामले को मेंशन किया.
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग को लेकर दायर अतीक अहमद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "राज्य मशीनरी आपकी देखभाल करेगी"
राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलाबसर से मिले दस्तावेजो के अनुसार दोषी की उम्र अपराध के समय 12 वर्ष 6 माह होना निर्धारण किया गया. जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
अधिवक्ता शोभा गुप्ता के जरिए बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी गई है.
कर्नाटक लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि कि विधायक के कमरे से बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
आपराधिक मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद फैज़ल की सजा के निचली अदालत के फैसले के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी थी.
लोकसभा सचिवालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है याचिका में कहा गया है कि आदेश पारित करने से पूर्व सभी बिंदूओ पर विचार नहीं किया गया.
Justices KM Joseph और Justices BV Nagarathna की पीठ अब 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी.
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा शुक्रवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर सीजेआई की पीठ 5 अप्रैल को सुनवाई पर सहमत हुई है.
सुप्रीम कोर्ट सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में पूर्व में दिए अपने जुलाई 2022 के फैसले की पालना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था.पीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश उत्तरप्रदेश की अदालतों द्वारा सबसे अधिक बार पारित किए गए है.
याचिका में कहा गया है कि कोई भी राज्य इस तरह से आपराधिक कानून नहीं बना सकता है जो एक ही अधिनियम बनाकर भेदभाव पैदा करता है जो कुछ के लिए दंडनीय हो सकता है, दूसरों के लिए "सुखद" हो सकता है.
सीजेआई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जजों ने अधिवक्ताओं के साथ इनहाउस गेम्स में भाग लिया. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के साथ कैरम में जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल के साथ अन्य जज भी मौजूद रहे.
Supreme Court ने कहा कि इस मामले का समाधान ज्यूडिशियल आर्डर से नहीं किया जा सकता है, कोर्ट चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर इस पर विचार कर सकता है.
CJI ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को वॉटरमार्क के साथ हाईकोर्ट के फैसले की प्रतियों को पढ़ने में मुश्किल होती है, इसलिए अधिवक्ताओं को वॉटरमार्क के बिना पूरे निर्णयों को टाइप करने के लिए रजिस्ट्री के निर्देशों का पालन करना चाहिए.
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मासूम बच्चे के हत्यारें की रिव्यू याचिका पर इसी फैसले की नजीर के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपारा द्वारा याचिका में सीजेआई को भी पक्षकार बनाए जाने पर Supreme Court ने ऐतराज जताया. पीठ ने कहा कि आप 40 साल से अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव रखते है. आप कैसे सीजेआई और तीन सदस्यों को पक्षकार बना सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान बातचीत करते हुए देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता.सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग वाला जजमेंट नही आता.
