मंगलुरू में परीक्षा देने जा रही तीन छात्राओं के चेहरे पर एसिड फेंका गया. पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं अपराधी को किस कानून के तहत सजा मिलेगी और सजा क्या है..
भारत के ये टॉप-10 लॉ कॉलेज, देते हैं बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की गारंटी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी की मांग वाली 25 याचिकाओं को अधूरा पाते हुए खारिज कर दिया.
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित छात्र के बाल काटने वाली घटना में कोई अपराधिक दृष्टकोण नहीं है.
पश्चिम बंगाल में 'स्कूल में नौकरी के बदले पैसे' मामले में सीबीआई द्वारा बनाए गए आरोपियों के खिलाफ कारवाई करने को लेकर अनुमति देने से राज्य सरकार ने अनिच्छा जताई है.
जज ने कहा कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और अगर वे अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है.
'स्कूल टीचर्स रीक्रूटमेंट स्कैम' में अदालत के आदेश का पालन न करना पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा है! कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने विभाग पर ऐसा करने के लिए जुर्माना लगा दिया है..
इस साल 7 जुलाई को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को 2016 में भर्ती किए गए 5,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में रहने वाले शिक्षकों की ओएमआर शीट प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
एक मामले में फैसला सुनाते समय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के अनुसार अगर पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित की उम्र की पुष्टि करनी है, तो उसके लिए स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा...
एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत किसी की उम्र की पुष्टि उसके स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं की जा सकती है। मामला क्या था और अदालत का इसपर क्या कहना है, जानिए...
सूत्रों ने कहा कि अभिनेत्री से नेता बनीं घोष को 5 जुलाई को संबंधित दस्तावेजों के साथ कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होना था।
केरल हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज में, विद्यार्थियों को 'सेफ सेक्स एजुकेशन' पढ़ाया जाना चाहिए; किस मामले में फैसला सुनाते हुए यह बात सामने आई है और अदालत का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के लॉ स्कूल में भाषण दिया है जिसमें उन्होंने अपने एक अधिकारों के प्रति सजग समाज के बारे में बात की है
याचिका के जरिए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मिड-डे मील योजना से मटन और चिकन को हटाने को चुनौती दी गई है. साथ ही केरल हाईकोर्ट के सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गयी है.इससे पहले द्वीपीय प्रदेश में स्कूलों में मिड-डे मील के तहत चिकन और मटन दिया जाता था लेकिन लक्षद्वीप प्रशासन ने उसे बंद कर दिया.
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्य के एक आदेश ने सुप्रीम कोर्ट में देर रात सुनवाई के लिए मजबूर किया. सुप्रीम कोर्ट ने जज के आदेश को न्यायिक अनुशासन से बाहर बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत स्कूल के मैदान पर कब्जा करने वाले अतिक्रमियों के अतिक्रमण को नियमित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को वैध करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
भारत और दुनिया को कानूनी पेश में सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हे आगामी 11 जनवरी को "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.
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इस साल 7 जुलाई को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को 2016 में भर्ती किए गए 5,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में रहने वाले शिक्षकों की ओएमआर शीट प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत किसी की उम्र की पुष्टि उसके स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं की जा सकती है। मामला क्या था और अदालत का इसपर क्या कहना है, जानिए...
सूत्रों ने कहा कि अभिनेत्री से नेता बनीं घोष को 5 जुलाई को संबंधित दस्तावेजों के साथ कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होना था।
केरल हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज में, विद्यार्थियों को 'सेफ सेक्स एजुकेशन' पढ़ाया जाना चाहिए; किस मामले में फैसला सुनाते हुए यह बात सामने आई है और अदालत का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के लॉ स्कूल में भाषण दिया है जिसमें उन्होंने अपने एक अधिकारों के प्रति सजग समाज के बारे में बात की है
याचिका के जरिए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मिड-डे मील योजना से मटन और चिकन को हटाने को चुनौती दी गई है. साथ ही केरल हाईकोर्ट के सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गयी है.इससे पहले द्वीपीय प्रदेश में स्कूलों में मिड-डे मील के तहत चिकन और मटन दिया जाता था लेकिन लक्षद्वीप प्रशासन ने उसे बंद कर दिया.
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्य के एक आदेश ने सुप्रीम कोर्ट में देर रात सुनवाई के लिए मजबूर किया. सुप्रीम कोर्ट ने जज के आदेश को न्यायिक अनुशासन से बाहर बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत स्कूल के मैदान पर कब्जा करने वाले अतिक्रमियों के अतिक्रमण को नियमित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को वैध करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
भारत और दुनिया को कानूनी पेश में सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हे आगामी 11 जनवरी को "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.
स्वीपर-कम-सैनिटरी कर्मचारी के पेंशन लाभ को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा मुकदमें को लंबा खिचने के लिए किए गए प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. सरकार पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए चार सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ के खाते में जमा कराने के आदेश दिए है.
