सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक-तिहाई सीट को आरक्षित करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनाव होने से ठीक पहले आया है.
प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में जमकर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कि संविधान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है. कांग्रेस ने भी 'संविधान बचाओ' पहल को चला रही है. तो आइये पहले संविधान में संशोधन के नियम समझ लेते हैं.
हाल ही में लागू हुई मराठा आरक्षण को रद्द करने की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई जिसमें आरक्षण के कारण संविधान प्रदत मौलित अधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है.
हरियाणा राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी रिजर्वेशन के नियम को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन को रोकने से इंकार किया. साथ ही राज्य सरकार आंदोलन को चलते सड़क जाम की स्थिति को नियंत्रित रखने का निर्देश दिया. आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे आज मुंबई पहुंचेंगे
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के एक प्रोफेसर, जो कि अनुसूचित जाति के तहत नौकरी पाए थे,उनकी बर्खास्दगी को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रोफेसर मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित है इसलिए वो अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र पाने के हक़दार नहीं है.
जामिया मिल्लिया इस्लामिआ संस्थान में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर धर्म आधारित आरक्षण को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में कोर्ट ने संस्थान से उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए उसका रुख जानना चाहा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अच्छे विद्यालयों में शिक्षा के लिए बराबर के मौके मिलने का हक है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओंं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि "हर दिन केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि हमने रद्द कर दिया है. औरर यह अदालत की अवमानना है.
पहले सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी लेकिन इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई.
1979 में मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करना एलजी हवानूर की अध्यक्षता वाले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के विपरीत था.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मामले की सुनवाई किसी और दिन करने की मांग की है. पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी विवाद के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.
Justice K M Joseph और Justice B V नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘पूरी तरह से गलत धारणा’ पर आधारित है.
Supreme Court ने केन्द्र द्वारा गठित 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने से इंकार करते हुए कहा कि वह जुलाई में इस बात पर विचार करेगा कि क्या सरकार द्वारा स्वीकार ना की जाने वाली कमीशन की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है?
दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक आम आदमी पार्टी को राज्य राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है. 2022 में हुए गुजरात चुनाव में मिले वोटो के आधार पर आप पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष राष्ट्रीय दर्जे के लिए आवेदन किया था.
जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए जाए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण के बिना चुनाव कराती है तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा. लेकिन कई निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में शासन में शून्य नहीं रखा जा सकता.
प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में जमकर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कि संविधान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है. कांग्रेस ने भी 'संविधान बचाओ' पहल को चला रही है. तो आइये पहले संविधान में संशोधन के नियम समझ लेते हैं.
हाल ही में लागू हुई मराठा आरक्षण को रद्द करने की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई जिसमें आरक्षण के कारण संविधान प्रदत मौलित अधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है.
हरियाणा राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी रिजर्वेशन के नियम को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन को रोकने से इंकार किया. साथ ही राज्य सरकार आंदोलन को चलते सड़क जाम की स्थिति को नियंत्रित रखने का निर्देश दिया. आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे आज मुंबई पहुंचेंगे
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के एक प्रोफेसर, जो कि अनुसूचित जाति के तहत नौकरी पाए थे,उनकी बर्खास्दगी को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रोफेसर मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित है इसलिए वो अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र पाने के हक़दार नहीं है.
जामिया मिल्लिया इस्लामिआ संस्थान में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर धर्म आधारित आरक्षण को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में कोर्ट ने संस्थान से उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए उसका रुख जानना चाहा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अच्छे विद्यालयों में शिक्षा के लिए बराबर के मौके मिलने का हक है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओंं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि "हर दिन केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि हमने रद्द कर दिया है. औरर यह अदालत की अवमानना है.
पहले सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी लेकिन इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई.
1979 में मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करना एलजी हवानूर की अध्यक्षता वाले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के विपरीत था.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मामले की सुनवाई किसी और दिन करने की मांग की है. पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी विवाद के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.
Justice K M Joseph और Justice B V नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘पूरी तरह से गलत धारणा’ पर आधारित है.
Supreme Court ने केन्द्र द्वारा गठित 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने से इंकार करते हुए कहा कि वह जुलाई में इस बात पर विचार करेगा कि क्या सरकार द्वारा स्वीकार ना की जाने वाली कमीशन की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है?
दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक आम आदमी पार्टी को राज्य राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है. 2022 में हुए गुजरात चुनाव में मिले वोटो के आधार पर आप पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष राष्ट्रीय दर्जे के लिए आवेदन किया था.
जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए जाए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण के बिना चुनाव कराती है तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा. लेकिन कई निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में शासन में शून्य नहीं रखा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला तय किया हुआ है. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है.
