सिविल जज बनने के लिए तीन साल की मिनिमम प्रैक्टिस की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम पहले राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से ही अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के विज्ञापन में दिए गए पात्रता योग्यता (Eligibility Criteria) के हिसाब से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बीच प्रक्रिया में इन नियमों में बदलाव संभव नहीं है.
सिविल जज बनने के लिए तीन साल की मिनिमम प्रैक्टिस की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम पहले राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से ही अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के विज्ञापन में दिए गए पात्रता योग्यता (Eligibility Criteria) के हिसाब से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बीच प्रक्रिया में इन नियमों में बदलाव संभव नहीं है.
