Judge के ऊपर लगाए गए Allegations को एंटरटेन नहीं किया जाएगा: Rajasthan High Court ने दी चेतावनी
राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों को मुकदमें के फैसलों पर संयम बरतने और न्यायधीशों के ऊपर इल्जाम लगाने से बचने की चेतावनी दी है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों को मुकदमें के फैसलों पर संयम बरतने और न्यायधीशों के ऊपर इल्जाम लगाने से बचने की चेतावनी दी है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बीकानेर नगर निगम को पीड़ित के परिवार को 3 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए. मामला एक आवारा सांड से हुई महिला की हत्या का था.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज की.
राजस्थान हाईकोर्ट ने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट करने के दौरान सड़क जान करने की घटना पर स्वत: संज्ञान में लिया. साथ ही आगे से हाईकोर्ट की ओर आनेवाली सड़को पर जाम नहीं लगे, जिला प्रशासन को इसका ध्यान रखने के दिशानिर्देश दिए.
अदालत ने साफ कहा कि सरोगेसी की प्रक्रिया से बच्चा पैदा करने वाली मां को मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता है.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए यह कहा है कि कैदियों को जांच के लिए बस से भरतपुर क्यों लेकर जाया जा रहा था जब शारीरिक जांच विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए? जानिए पूरा मामला
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
खंडेलवाल पेपर इंडस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में लैमिनेटेड पेपर कप, प्लेट और ग्लास पर राज्य के प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
लिंग चुनने के अधिकार से जुड़े मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला
मनुष्य के लिंग चुनने के अधिकार से जुड़े मामले पर बोला राजस्थान हाईकोर्ट। देश में शख्स के आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता को इस अधिकार से जोड़कर सुनाया फैसला
कथित तौर पर आसाराम बापू पर बनी फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' की रिलीज को रोकने से राजस्थान हाईकोर्ट ने किया इनकार। जानें पूरा मामला
जस्टिस अभय एस ओका-जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि चुकि यह मामला डेथ रेफरेंस की अपीलो से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मामले की सुनवाई सीजेआई की पीठ द्वारा कि जानी चाहिए.
Supreme Court ने अपील को स्वीकार करते हुए बम ब्लास्ट केस में निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते हुए मामले की सुनवाई 17 मई को तय की है. SC ने इस मामले में फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए चारों दोषियों को भी नोटिस भेजा है.
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
Justice Augustine George Masih की नियुक्ति के साथ ही देश में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ ईसाई समुदाय से आने वाले जजों के रूप में वे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व करेंगे.
Rajasthan High Court में वर्ष 2020 के लिए हुई एडीजे भर्ती में मुख्य परीक्षा के लिए कुल 779 अभ्यर्थियो को योग्य माना गया था. लेकिन अंतिम साक्षात्कार के बाद कुल 85 पदों पर केवल 4 अभ्यर्थियो को ही नियुक्ति दी गई.
बम ब्लास्ट की पीड़िता राजेश्वरी देवी व अन्य की ओर से अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है.
अदालत ने साफ कहा कि सरोगेसी की प्रक्रिया से बच्चा पैदा करने वाली मां को मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता है.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए यह कहा है कि कैदियों को जांच के लिए बस से भरतपुर क्यों लेकर जाया जा रहा था जब शारीरिक जांच विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए? जानिए पूरा मामला
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
खंडेलवाल पेपर इंडस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में लैमिनेटेड पेपर कप, प्लेट और ग्लास पर राज्य के प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
मनुष्य के लिंग चुनने के अधिकार से जुड़े मामले पर बोला राजस्थान हाईकोर्ट। देश में शख्स के आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता को इस अधिकार से जोड़कर सुनाया फैसला
कथित तौर पर आसाराम बापू पर बनी फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' की रिलीज को रोकने से राजस्थान हाईकोर्ट ने किया इनकार। जानें पूरा मामला
जस्टिस अभय एस ओका-जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि चुकि यह मामला डेथ रेफरेंस की अपीलो से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मामले की सुनवाई सीजेआई की पीठ द्वारा कि जानी चाहिए.
Supreme Court ने अपील को स्वीकार करते हुए बम ब्लास्ट केस में निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते हुए मामले की सुनवाई 17 मई को तय की है. SC ने इस मामले में फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए चारों दोषियों को भी नोटिस भेजा है.
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
Justice Augustine George Masih की नियुक्ति के साथ ही देश में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ ईसाई समुदाय से आने वाले जजों के रूप में वे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व करेंगे.
Rajasthan High Court में वर्ष 2020 के लिए हुई एडीजे भर्ती में मुख्य परीक्षा के लिए कुल 779 अभ्यर्थियो को योग्य माना गया था. लेकिन अंतिम साक्षात्कार के बाद कुल 85 पदों पर केवल 4 अभ्यर्थियो को ही नियुक्ति दी गई.
बम ब्लास्ट की पीड़िता राजेश्वरी देवी व अन्य की ओर से अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है.
राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ साथ राजस्थान भाजपा भी इस मामले के गवाहों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है. राजस्थान सरकार की ओर इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर सकते है.
Rajasthan SOG ने इस मामले मेंं केन्द्रीय मंत्री के करीब लोगो की हाल ही में गिरफतारी की है जिसके बाद से ही केन्द्रीय मंत्री को गिरफतारी का डर सता रहा था.
फरवरी 2023 में Rajasthan High Court ने इस मामले में आरोपी अधिवक्ता की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. High Court के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता ने Supreme Court में अपील दायर कर चुनौती दी थी.
Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों की ओर से दायर अपील को मंजूर करते हुए सभी को बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा की जांच अधिकारी को नही लीगल जानकारी.