UPSC ने कैंडिडेट वेरिफिकेशन नियम में किया बदलाव
पूजा खेडकर मामले से सबक लेते हुए, यूपीएससी ने सभी भर्तियों में आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है. आधार वेरिफिकेशन UPSC, रेलवे और एसएससी आदि नौकरी के आवेदन प्रक्रिया में शामिल किया गया है.
पूजा खेडकर मामले से सबक लेते हुए, यूपीएससी ने सभी भर्तियों में आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है. आधार वेरिफिकेशन UPSC, रेलवे और एसएससी आदि नौकरी के आवेदन प्रक्रिया में शामिल किया गया है.
हाईकोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि करने के बाद भी एक दोषी के पास बचाव के अंतिम रास्ते होते है. सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के साथ ही राष्ट्रपति के समक्ष भी दया याचिका का विकल्प रहता है.
ED ने राुउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित किया है.
हाल ही में रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वे आने वाले मानसून में मुंबई के मध्य और पश्चिमी रेलवे की जमीनों पर लगे होर्डिंग्स की पूरी जिम्मेदारी लेगा.
यात्री ने उपभोक्ता अदालत को बताया कि सफर के दौरान समान की चोरी होने से उसे करीब 1.45 लाख रूपये का नुकसान हुआ. सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को 1.45 लाख रूपये का मुआवजा देने के निर्देश दिया है.
रेल दुर्घटना से शेरों की हो रही मृत्यु से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने रेलवे व गिर वन्य अभ्यारण्य के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, हमें दरोगा ना बनाए, आप काम खुद ही करें..
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा कि रेलवे परिसर और चलती ट्रेनों में महिलाओं के साथ होने वाली दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
SC ने हाल ही में ट्रेन में चोरी के मामले में Consumer Court के एक फैसले को रद्द किया
ट्रेन में सफर करते हुए एक यात्री के एक लाख रुपये चोरी हो गए जिसके चलते उन्होंने जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की। कन्जूमर कोर्ट ने इस मामले में ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसे सर्वोच्च न्यायालय को खारिज करना पड़ा, जानिए
भारतीय रेलवे ने हाल ही में दिव्यांगों के लिए विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र की जगह अलग परिचय पत्र बनाने का फैसला लिया था. रेलवे के इस फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है.
Supreme Court ने भारतीय रेल में सफर के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की याचिका को ख़ारिज कर दिया है
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Indian Railway ने रेल यात्रा को सुविधाजनक व सुरक्षित बनाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं, जिन्हें आपका जानना जरूरी है. आइए जानते हैं रेलवे के ये कुछ ख़ास नियम.
पिछले कुछ वर्षों में, Indian Railways ने नियमित रूप से सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के अलावा, सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और नवीनतम तकनीक के उपयोग के लिए अपनी जनशक्ति को प्रशिक्षण देकर कई कदम उठाए हैं. साथ ही यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा के लिए भी कई प्रावधान किए हैं.
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C)(1) व (2) और धारा 124A यह बताता है कि रेल प्रसाशन किसे प्रतिकर (मुआवजा) देने के लिए बाध्य है या नहीं है. इन धाराओं में 'अनपेक्षित घटना' यानी Untoward Incident को परिभाषित किया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में मुआवजा मिलता है.
भारतीय रेल अधिनियम के जरिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय रेलवे में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं.
भारतीय रेलवे को दुनिया की सबसे विश्वनिय रेलवे में शामिल किया जाता है और भारतीय रेलवे ने इस विश्वास को बनाए रखने के लिए रेलवे अधिनियम में कई ऐसे प्रावधान किए है.
हमारे देश में अदालत कई मामलों में फांसी की सजा सुनाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कई बार जिस अपराध के लिए किसी को फांसी मिलती है और कई बार उस तरह के अपराध के लिए दोषी को कोई और सजा दी जाती है.
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यात्री ने उपभोक्ता अदालत को बताया कि सफर के दौरान समान की चोरी होने से उसे करीब 1.45 लाख रूपये का नुकसान हुआ. सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को 1.45 लाख रूपये का मुआवजा देने के निर्देश दिया है.
रेल दुर्घटना से शेरों की हो रही मृत्यु से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने रेलवे व गिर वन्य अभ्यारण्य के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, हमें दरोगा ना बनाए, आप काम खुद ही करें..
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा कि रेलवे परिसर और चलती ट्रेनों में महिलाओं के साथ होने वाली दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
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पिछले कुछ वर्षों में, Indian Railways ने नियमित रूप से सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के अलावा, सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और नवीनतम तकनीक के उपयोग के लिए अपनी जनशक्ति को प्रशिक्षण देकर कई कदम उठाए हैं. साथ ही यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा के लिए भी कई प्रावधान किए हैं.
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C)(1) व (2) और धारा 124A यह बताता है कि रेल प्रसाशन किसे प्रतिकर (मुआवजा) देने के लिए बाध्य है या नहीं है. इन धाराओं में 'अनपेक्षित घटना' यानी Untoward Incident को परिभाषित किया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में मुआवजा मिलता है.
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हमारे देश में अदालत कई मामलों में फांसी की सजा सुनाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कई बार जिस अपराध के लिए किसी को फांसी मिलती है और कई बार उस तरह के अपराध के लिए दोषी को कोई और सजा दी जाती है.