चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि किसी आरोपी को उसकी समझ की भाषा में अदालत के निर्देश या आदेशों की कॉपी देना होगा.
सीआरपीसी की धारा 197 के तहत, न्यायाधीशों और सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ अभियोजन यानि मुकदमा चलाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. हालांकि, सरकार की स्वीकृति के बिना, ऐसे मामलों में कोई अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है. केरल हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू करने को सही पाया है.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
अक्सर लोग सिर्फ बदला लेने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं और किसी के खिलाफ झूठा मामला शुरू कर देते हैं. यह कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग है जो कुछ लोगो द्वारा किया जाता है लेकिन कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल ऐसे लोगों के खिलाफ किया जा सकता है.
कानून गवाहों को देखती है. बिना इनके किसी भी केस को जीत पाना मुमकिन ही नहीं है कह सकते हैं कि गवाह किसी भी केस के फैसले पर असर डालता है.
जो कोई लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति को किसी कथित अपराध के चलते या किसी सज़ा के चलते या कानूनी तौर पर कारावास में रखने के लिए बाध्य है, लेकिन वह लोक सेवक अपनी लापरवाही दिखाता है तो जानिए क्या होता है.
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि किसी आरोपी को उसकी समझ की भाषा में अदालत के निर्देश या आदेशों की कॉपी देना होगा.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
अक्सर लोग सिर्फ बदला लेने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं और किसी के खिलाफ झूठा मामला शुरू कर देते हैं. यह कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग है जो कुछ लोगो द्वारा किया जाता है लेकिन कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल ऐसे लोगों के खिलाफ किया जा सकता है.
कानून गवाहों को देखती है. बिना इनके किसी भी केस को जीत पाना मुमकिन ही नहीं है कह सकते हैं कि गवाह किसी भी केस के फैसले पर असर डालता है.
जो कोई लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति को किसी कथित अपराध के चलते या किसी सज़ा के चलते या कानूनी तौर पर कारावास में रखने के लिए बाध्य है, लेकिन वह लोक सेवक अपनी लापरवाही दिखाता है तो जानिए क्या होता है.
