पुलिस के साथ गलती से भी न करें हाथापाई वरना...
पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाना या उनके साथ मारपीट करना का गलत है और भारतीय कानून में ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या सजा तय की गई है, जानें
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'क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर इन्फ्लुएंसर सपना गिल का आरोप झूठा और निराधार': मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया
पृथ्वी शॉ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जांच के बाद पुलिस ने अदालत को बताया है कि क्रिकेटर पर लगाए गए आरोप झूठे हैं...
उप्र पुलिस अधिकारियों ने किया कैदी का अपहरण और हत्या? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई गंभीर सजा
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
पुलिस पर हाथ उठाने का क्या होता है अंजाम? जानिए कानून के तहत इसकी सजा
हर मामले में हमारी मदद करने वाले पुलिस अधिकारी को यदि कोई मारता है या हाथ उठाता है तो उसका क्या नतीजा होता है? जानें कानून की किन धाराओं में इस बारे में लिखा है और उनके तहत इसकी क्या सजा तय की गई है
बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में लेटेस्ट अपडेट, दिल्ली कोर्ट ने इस अदालत में ट्रांसफर किया मामला
पिछले कई महीनों से देश की तमाम महिला रेस्लर्स प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, आइए जानते हैं
जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति न देना पुलिस की तरफ से धार्मिक अभ्यास में बाधा: Calcutta HC
कोलकाता में रथ यात्रा को पुलिस ने प्रतिबंधित किया जिसपर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस की आलोचना करते हुए इसे 'निहायती अनुचित' बताया है...
बंगाल सरकार ने नाबालिग से रेप-हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
न्यायमूर्ति मंथा की पीठ को हाल ही में राज्य पुलिस के खिलाफ एसआईटी के साथ सहयोग नहीं करने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद जस्टिस मंथा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गुरुवार को गृह विभाग से सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी.
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR में क्या है दर्ज?
एफआईआर में पीड़िता की और से विस्तृत जानकारी देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जानिए क्या है FIR में
साइबर फ्रॉड के आरोपी को अदालत ने भेजा पुलिस रिमांड में -जानिये मामला
हाल ही में हुए एक बड़े साइबर क्राइम के मामले में अपराधी को यमुनानगर जिला कोर्ट को पेश किया गया जहां उसे पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया गया।
साइबर क्राइम के अपराधी को यमुनानगर जिला कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा, जानिए पूरा मामला
4.45 लाख रुपये का फ्रॉड करने वाले साइबर क्रिमिनल्स में से आरोपी की अदालत में पेशी हुई। जानें क्या था पूरा मामला
गैंगस्टर Lawrence Bishnoi से क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ, दिल्ली की एक अदालत ने दिया ये आदेश
लॉरेंस बिश्नोई को साकेत कोर्ट ने दस दिन के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। दिल्ली की अदालत ने गैंगस्टर के लिए ये आदेश दिया है
60 दिनों में चालान नहीं भरा तो मामला जाएगा इस कोर्ट में
राजधानी में रहने वालों को अब ध्यान रखना होगा की यदि उन्होंने 60 दिन के अंदर चालान नहीं भरा तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि यह फरीदाबाद के स्पेशल कोर्ट में चला जाएगा
रांची हिंसा: Jharkhand High Court ने मांगी जांच रिपोर्ट, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सशरीर पेश हुए
पिछले साल 10 जून को पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के दो निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई तथाकथित टिप्पणियों को लेकर पिछले साल रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमे कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे.
गैंगस्टर अतीक की पत्नी शाइस्ता और शूटर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपीयों के विवरण और तस्वीरें सभी हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भेज दिया है.
आंध्र प्रदेश में सड़कों पर जनसभाओं पर रोक लगाने सम्बंधित राज्य सरकार का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद्द
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि बेंच सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है.
यौन उत्पीड़न मामले में WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने SIT गठित की
अदालत ने पहले पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी मामले की जांच करेगी.’’
पुलिस बर्बरता क्या है? इससे न्यायिक रूप से कैसे बचें
पुलिस समाज की रक्षा के लिए है लेकिन अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा कर आम लोगों को परेशान करते हुए पायी जाती है.
पुलिस बर्बरता के खिलाफ आम आदमी के संवैधानिक अधिकार क्या हैं? जानिए
संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को “स्वर्ण त्रिभुज” कहा जाता है. संविधान का दिया गया यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है. अगर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में कार्यवाही शुरू करवा सकता है.
मौत की सजा के मामले में टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान हाईकोर्ट को फटकार
8 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी की मौत की सजा को बदलकर उम्रकैद करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी. इस मामले में राजस्थान पुलिस पर वाहवाही लेने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का भी आरोप लगा था.
कानून जो आपके लिए है, जरूर पढीए
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
श्रद्धा हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL
श्रद्धा हत्या का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. जनहित याचिका के जरिए मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गयी है.
